ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

 

ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੋਕਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱ,ਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ਸਾਮਰਾਜ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਚੌਤਰਫਾ ਹੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ/ ਸਾਮਰਾਜ/ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ- ਦੋਖੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੱਜਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਕਦਮ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੱਤ ੳੁੱਭਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ’ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਲਮਕਵਾਂ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੰਭਲਾ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਭਟਕਾਊ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਫੌਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ 30 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫਾਈ, ਉਸਾਰੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਭਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2003 ਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਰੋਕਣ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੇ-ਘਰੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ,  ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ-(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਡੀ ਟੀ ਐਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਵੇਰਕਾ ਕੈਟਲਫੀਡ ਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ,ਜੀ ਐਚ ਟੀ ਪੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਗਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਗਤ ਰਾਮ, ਪੀ ਡਬਲਯੂ ਡੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ , ਲਿਨਫੌਕਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।    

                   (ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ)