ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਉਭਾਰ

ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਅਹਿਮ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੋਹਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਰੁਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਵਪਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ 60ਵਿਆਂ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਉਂਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਵਿਕਸਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸੰਘਣੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਜੁੜਵੇਂ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿਥਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਨਪੀੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਉਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਆਮ ਕਰਕੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਸ਼ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉੱਭਰੇ। ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਦਿਸਹੱਦਾ ਦਿਖਿਆ ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁਰੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਗਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਭਾਵ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਖਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਸੰਗੇੜ ਦਿੱਤੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਜੋਂ ਲੰਮੀ ਤਫਸੀਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

          ਇਹ ਮਾਡਲ 1960 ਵਿਆਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਧਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਪੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਊਣਾ ਸੀ। ਏਸ ਪਛੇਤ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਸਫ ਵਲ੍ਹੇਟਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਕਦਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ’ਚ ਜਕੜੀ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਸਹਾਰਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚ ਨਪੀੜੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ ਐਨ ਟਕਰਾਵੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਨ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ਿਕ ਜਾਂ ਵਕਤੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

          ਸੀਮਤ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ, ਇਸਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਊ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਸਭ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਹਾਬੜੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਅਨਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਥੁੜ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ  ਮਨ ਇੱਛਤ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈ ਤੁੰਨੵਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ 1991 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ “ਭਾਰਤ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ-ਭਾਗ 2’’ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ; ‘‘639  ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰੋਲ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ-ਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟਾਂ, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪ ਭੰਡਾਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’