ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਰਥ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ
ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂ ਟੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਮਰਾਜ/ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ
ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ
ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਊ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ-
-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
-ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੀ-2+
50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ
ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
-ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
- ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
-ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ
ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ
ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ
ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰੰਦਾਂ ਨੂੰ
ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
-ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰੁਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫ.
ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ
ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ
ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ।
- ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਾਤਰ
ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ
ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ।
No comments:
Post a Comment