ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ

 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ

  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ’ਤੇ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਗੂਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਐਮਐਸ ਪੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ 3 2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲਾਗੂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਾਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ । ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ।

 (19-ਫਰਵਰੀ 2024)

          (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ)

                             (ਸੰਖੇਪ)