ਬਜ਼ਟ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

 

 

ਬਜ਼ਟ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਰਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ

 ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ  ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ । ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ , ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ , ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ , ਸ਼ਾਮ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਈਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸੋਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।

ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ , ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ  ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਰਾਖਵੀਂ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ , ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ  ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ  ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।