ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

 

ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੋੜਦਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਲੰਘੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਯ. ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਹੀ ਚੌਖਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰੋਹੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੰਭ ਥੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੇਧ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚਾਕਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                   (ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ)