ਕਿਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

 

ਕਿਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ  ਵੱਲੋਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

     ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ’24 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਗਸਰ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦੋਦਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਡਬਲ ਉਜਰਤ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਾਲੀ ਹੈ।

    ਖੰਨਾ: ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਨਫੌੋਕਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਰਾਲਾ: ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਐਚ. ਬੀ. ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

   ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਲੰਗੜੀਆਂ ਲੂਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧੂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਘਟਣਗੇ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਬੋਨਸ, ਰੈਸਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।

      ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਮਿਆਂ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਗੁਜਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ  ਵਾਂਗ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੈਚੁਟੀ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਪੀਐਫ, ਬੋਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ।ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਛਾਂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਭਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।