16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰੋ

 

16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ : ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜਾ ਉਭਾਰੋ

16 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉੱਭਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਿੱਖ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੂੰਝੇ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਹੱਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਜੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਚੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਘਦੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਮ ਕਰਕੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਇੱਕ ਸੀਮਤਾਈ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਭਾਰੂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੋਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਟਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟੋਕਨ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਖਾਤਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਜਾਬਰ ਤੇ  ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਹ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਮਾਤੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਜਮਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।                                                                                                                             12.2.2024

(ਇਹ ਲਿਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ     ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ)