ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲ

 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਮਾਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਵਸੀਲੇ ਉਸਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਾਸੀਰ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਜਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਂਡੇ ਸਹਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਫਸਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਜਾਂ ਸੂਹੀਆ ਯੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਿਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਸ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਾਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਉੱਘੜ ਸਕਦੇ।

    ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

        ਕੌਮ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿਜ਼ 43 ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਦਾ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੋਜ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕੰਗਾਲੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ(173 ਡਾਲਰ), ਮਲੇਸ਼ੀਆ(293 ਡਾਲਰ) ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਜਟ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।  2019-20 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 0.66 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਹੱਦ ਨਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਇਸ ਕਾਰਜ ਖਾਤਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਯਤਨ ਤੇ ਝੋਕੇ ਗਏ ਸੋਮੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹਾਲਤ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

              ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੀ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮਾਰੂ ਫੇਟ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਟੌਤੀ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਕਰਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਤੋਟ ਸਦਕਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤੋਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਲੱਖ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜੀ ਵੀ ਜੋੜਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦੀ ਵਾਇਰ’ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਖੋਜਾਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ,ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹਦ ਮੁਆਫਕ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਵਿਗਿਆਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 9.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 9.8 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲੌਰ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 64 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਆਈ.ਬੀ.ਐਮ., ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਬਿਜਨਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।

 ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 13.63 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2018 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.18 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟੈਂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਥੋਂ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਸੈਂਟਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

  ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ  ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਰਥ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੋਜੀ ਦਿਮਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਲਾਭ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਖੋਜ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ , ਮਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ’ਚ ਜਕੜਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੂਹੀਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹਨੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਭੁੰਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਸਲ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਐਪਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੁੰਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਸਬੰਧੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਚਿਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ  ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ, ਪਹੀਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਧਾਤ ਨਿਰਮਾਣ ... ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਮੁਢਲੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਖੋਜ ਅਣਗਿਣਤ ‘ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ’ (ਭਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੰਞ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ)  ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।