ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਰਤਨ’

 

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ‘ਰਤਨ’

          ਇਹ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਥੋਕ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ (ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜੀ ਸਮੂਹਾਂ) ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਣ-ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣਾ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਸਟਰ ਸਟਰੋਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਤ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਖੇਡਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਤਰ  ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰਥਵਾਨ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਪਸਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਫਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਸਦਕਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜੜੁੱਤ ਅਮਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ, ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਅਮਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਦਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਏਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਏਸੇ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿਰਫ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ , ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਚਿਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਪਸਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਉ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਕੇ,  ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੜੁੱਤ ਹੱਲੇ (ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੌਖਟੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ’ਚ ਹਨ।