ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਮਲ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼

ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਿੜ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਘਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼  ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਲੰਘੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਗਣਤੰਤਰ’ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਤੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ  ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ।

          13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਜਬਰ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ  ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ  ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ- ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉੱਭਰਿਆ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਹੌਲ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਮੁੜ ਚਮਕਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਛਿੜੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਧਾਰ-ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ   ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਟ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਰਾ

          ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ੳਭੱਰਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਹੌਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕਾਂ ਤੇ ਰੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮਹੌਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕੱੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਿੰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੱੁਝ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰਸਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ‘ਕਾਮਰੇਡ’ ਬਨਾਮ ‘ਸਿੱਖ’ ਦਾ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਮਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ, ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ‘ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ, ਵਪਾਰਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਘੋਲ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ  ਭਟਕਾਊ, ਫ਼ਿਰਕੂ ਤੇ ਚੱਕਵੇਂ ਸੰਗੀਆਂ, ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ  ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ  ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਫੁੱਟਪਾਊ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧੀ ਹੋਈ  ਦਿਖਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਧਾਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਣ ਰਾਹੀਂ ਆਖਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਖਿਲਾਫ਼  ਸੇਧਤ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਾਂਝ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲਿ੍ਹਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੋ ਧਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਟਕਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉੱਸਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਏਕਤਾ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਕ)’ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਣ, ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦੇਣ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈਰਾਨੀ  ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਾਗੇ ਸਨ। ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਯਕੁਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਵੈ- ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪਾਟਕ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮ ਨਾਲ ‘ਦਿਲੀ ਚੱਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

          ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦਾ ਹਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪੱਧਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ’ਚ  ਵੀ ਡਾਢੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਤਾਈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ’ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਚੈਨ ਕੀਤਾ।

 ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਸਰੋਕਾਰ

 ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ

ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਢੱੁਕਵੀਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੱੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਬਨਾਮ 16 ਫਰਵਰੀ ( ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਬੰਦ) ਦੀ  ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸੀ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ । 13 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਆ ਗਏ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ’ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੰਧੇਰ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਦਾ ਪਾਟਕਾਂ ਭਰਿਆ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਦਰੁਸਤ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਗਾਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਸਮੇਤ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੀਡਰਸਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਗਲਤ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਨਿਖੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ  ਏਕਤਾ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ

          ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ, ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ/ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਥÇੰਮ੍ਹਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਭਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਾਅ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਸੇਧੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਮਿਆਨਾਂ ’ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ  ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ।

          ਏਕਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਬਣਤਰ ਤਾਲਮੇਲਵੀਂ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੋਟ-ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਬਰ ਤੇ ਠਰੰ੍ਹਮੇ ਭਰੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲਮਕਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੋਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਘੋਲ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਖਾਸਾ ਸੀ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜਬਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਰਿਆ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਸਬਕ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈੈ ਕਿ ਇਹ  ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੇਧ ’ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਘਨਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖ ਖਾਸੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੇਤੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਦੋਹੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੀ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਕਤਾ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਏਕਤਾ ਯਤਨ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਾਂ ’ਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆ ਹੀ ਏਕਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਵਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਢੱੁਕਵੇਂ ਦਾਅਪੇਚਕ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਨਿੱਕਲੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਫਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਾਰਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਅਰਥ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਹੈ।

                                                                                                                 11 ਮਾਰਚ 2024