ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

 

ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ

                              ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ-ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨ ਭਰ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਗੂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਝੇਵਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝੇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

          ਚਾਹੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਤ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਜੂਝਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੰਡੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਸ ’ਚ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੰਗਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਦਮ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਤੇ ਸੀਮਤ ਤਬਕਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਪਛਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਝਪਟ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹਰਕਤ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਪਰਤ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੜੀ-ਜੋੜ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ। ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ।

          ਬਦਲਵੀਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੱਕ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜਗੀ ਮੁਕਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਬਦਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਜੁੜੀ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ।

          ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ, ਸਗੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਢੱੁਕਵੇਂ ਤਨਾਸਬ ’ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲਣ।