ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਿਸਾਨ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ

ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ  ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚਣਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਐਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਮੇ ਸਾਧਨ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੋਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੋਵੇ , ਇਹੀ ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

          ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੇਚੈਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖੁਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੁਰਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲਾਹਾ ਕਿਆਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਰਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਤ ਨੇ ਸੱਜਰਾ ਸੱਜਰਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਵਪਾਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਸ ਪਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

          ਇਸ ਚਰਚਾ ’ਚੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਚੌਖਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਲੜ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਲੜ ਹਨ। ਇਹ ਲੁੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾ ਕੁ ਲਾਹਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਅਨਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰਵਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸਰੀ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਅ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                   ---0—