ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

 

ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

(ਲੇਖਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨਿਰਣਿਆਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਤ

   ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ)

•           ਜਦ ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਪਰੂੰ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ‘ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮਸੀਹਾ’ ਆਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। 1960 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਰਮਾਇਆਖੋਰ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ : ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ, ਰਸਾਇਣਕ ਰੇਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ-ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਸਪਰੇਆਂ। ‘ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਸਟ’ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ‘ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਸ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ’ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਨਾ ਸਮਰਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ‘ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ….. .. ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ’।
•           ਪਰ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ‘ਨਖਲਿਸਤਾਨ’ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਕਾਰ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮੱਤ ਹਨ : ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ, ਧਰਤ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬੀਜ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੀ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵੇਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਗਏ ਸਨ।
•           ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1943 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਤੀਹ ਲੱਖ ਲੋਕ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਮੁਕਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੌਰਮਨ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸੱਦਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ 1950ਵਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਵਿਸਕਾਨਸਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜੋ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈਬਰਿਡ ਸੈਮੀਡਵਾਰਫ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਧਰੇ, ਮੋਟੇ ਬੂਟੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
•           ਬੋਰਲੌਗ 1961 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ‘ਜਾਦੂਈ ਬੀਜ’ ਉਹਨੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ, ਲਿਬੀਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਬੀਜੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੇ ਬੋਰਲੌਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਣਕ ਬੀਜਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਲੌਗ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੌਰੇ ਵਿਚ 1200 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੀਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਸਿਰਫ ‘ਚੁਆਤੀ’ ਨੇ, ਝਾੜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਲਈ ‘ਨਵੀਨ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ’ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ’ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ।
•           ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਵਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ 150 ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਝਾੜ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਹਾਲੇ ਆਮ ਵਿੱਕਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਨੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜੇ। ਮਾਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ੳੁੱਪਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। (ਇਹ ਉਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਜੀਹਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ ਤਾੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ)। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਕੜੇ ਜਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੀ ਐਲ-480 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1964 ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਣਕ ਨਿਰਯਾਤ 640 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ 1964 ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨਅਤ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਡੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ।
•           ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗਰਭਰੋਕੂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ 1966 ਵਿਚ ਉੱਪਰੋਥਲੀ ਪਏ ਅਕਾਲਾਂ ਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਿੰਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀ ਐਲ-480 ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੰਡੀ-ਮੁਖੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1966 ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 37 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ 42 ਸਨਅਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਸਨਅਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਇਆਖੋਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇਂ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ‘ਹਰੇਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਰਥਿਕਤਾ’ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਸੁਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹੈਰੀਅਟ ਫਰੀਡਮੈਨ ਤੇ ਫਲਿਪ ਮੈਕਮਾਈਕਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ -ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਬਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘ਭੋਜਨ ਰਾਜ’ ਹੈ, ਅੰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕਦਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
•           ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਓਹਾਇਓ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਣ ਢੁੱਕੇ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ੈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੱੁਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਉਪਜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। 1975 ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸ ਐਚ ਵਾਈਟਵਾਟਰ ਨੇ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ, ‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।’ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਇਨਾਮ (ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਅਤੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ), ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ, ਅਮਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦਾ ਆਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੈਨਿਨ ਇਨਾਮ।
•           ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਧੁਰੇ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਵੱਬ ਬਣੀ। ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੜ੍ਹੀਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1980 ਤੱਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ, ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ। 1971 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਮਾਲਕੀ (1-2 ਕਿੱਲੇ) 23.3 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਮਨ ਮਾਲਕੀ (ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 61.9 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ। 1975 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਧਨਾਢ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੱਟ-ਸਿੱਖ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। 1980ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵੀ ਉੱਪਰ-ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। 1973-74 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 579 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, 1980 ਤੱਕ ਇਹੋ ਆਮਦਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 54 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਆਉਣੋ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੋਖਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
•           ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਜੋ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 1972 ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ -ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 17.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜੂਲੇ ’ਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬੱਝ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1978 ਤੱਕ ਸੋਵੀਅਤ ਪੱਖੀ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐਮ ਕਾਡਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਦਕਾਸ਼ਤੀਏ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਲੁਜ ਬੇਟ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਫਲਤਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ-ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸੀਡ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗੀ। 
•           ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਬੋਰਲੌਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ 1982 ਵਿਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਸਾਇੰਟੇਫਿਕ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰੌਕਫੈਲਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਲਾਏ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੋਜ ਅਦਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਸ ਰਿਸਰਚ ਇਨਸਟੀਚਿਊਟ (ਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ.) ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੀ ਕਿਸਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੋਧਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1986 ਦੇ ‘ਇਲਸਟਰੇਟਡ ਵੀਕਲੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਕਵਰ ਸਟੋਰੀ ‘ਦੀ ਗਰੇਟ ਜੀਨ ਰੌਬਰੀ’ ਵਿਚ ਗੋਆ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਲਾਊਡ ਅਲਵਰੇਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ 19,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਦੌੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 121 ਚੌਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਜਰਮ ਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 1987 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਆਈ.ਆਰ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬੀਜਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭੋਜਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਲੌਗ ਤੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖਮਰੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
•           ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੀਲੀ ਪੈ ਚੱੁਕੀ ਸੀ। 1991 ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤ ਬਣ ਚੱੁਕੇ ਸਨ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਹਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ 176 ਫੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਸੂਤ ਲਏ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਮਾਇਆਖੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਕੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹਕੁਨ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਸਨ ਡਬਲਿਊ ਮੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਸੰਜਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਸੀ।
•           ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲੰਘ ਚੱੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱੁਲ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਇਥੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓਪੌਲੇਟਿਕਸ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦੀ ਧਾਂਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 2020-21 ਦਾ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ‘ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਚਾਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਮਤ ਸਨ-ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ।
•           ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਸੀਹ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਪੀਚਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿਚ ਅਸਲ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਣਤਰ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੰਭਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਤਪ੍ਰਸਤ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਓਵੇਂ ਹੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ 32 ਫੀਸਦੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜੱਟਾਂ ਸਮੇਤ 86 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ-ਕਾਮੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸੇਕ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ’ਚ ਪਈ ਗਰਮੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣ ’ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਢੀ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਵਾਢੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਕੁਏਟ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਾਹੀਕਾਰ ਇਹੋ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।                
•                              (ਅਨੁਵਾਦਕ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ)      
•                        (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ’ਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)