ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

 

ਵਿਸ਼ਵ-ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਦਲਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (ਡਲਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 166 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਰੱਟੇ ਅਧੀਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 2 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਨਾ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

          ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਜਨੇਵਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ 12ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੈਡਲਾਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਾਜਾ ਉੱਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਉੱਖੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘੇ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨਾ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਇਰਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਉਖੇੜਾ, ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੇ ਅਸਿਰਥਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਧਿਰੀ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਜ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਸੀ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਸਾਂ ਝੁਠਲਾਈਆਂ ਹੀ ਹਨ।

          ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

          ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੱਮੁਖ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਊਰਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਧੁੱਸ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਥਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੇ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਾਉਣ ਆਦਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਅਸਲ ‘ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਵੀਆਂ ਵੇਚ-ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭੋਜਨ ਸਰੱਖਿਆ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸੇ ਲੋੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2013 ’ਚ ਹੋਈ ਬਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਕ ਪੀਸ ਕਲਾਜ਼ ( ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਰਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਾਰਾ) ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦਕਾਰੀ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ‘ਕੈਰਨਜ਼ ਗਰੁੱਪ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੂਹ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਦਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੀ 1986-88 ਦੀ ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੱਗਭੱਗ 300 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 13ਵੀਂ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗਹੁਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡਲਈ ਇਹ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਨ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਸਾਨ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਭੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਛਲੀਆ ਦਾਅ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਮਛਲੀਆਂ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ-ਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਇਸ ਮੱਛੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮਛੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਕ-ਜੋਨ ਜਾਂ 200 ਨਾਟੀਕਲ ਮੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ’ਚੋਂ ਮਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕ ਯੁਕਤ ਟਰਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 2007 ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇ।

          ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ‘‘ਡਿਜੀਟਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ”ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ’’ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਵੀ.ਡੀਆਂ, ਸੀ.ਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਸਭ ਕੱੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਉੱਪਰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਉੱਪਰ 1998 ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਤਰੰਗ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਏ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੂਹਰੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਅਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝਗੜੇ-ਨਿਬੇੜੂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਬੂ-ਧਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਜੋਖ਼ਮ ਸਹੇੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਝਗੜਾ-ਨਿਬੇੜੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

 ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜÇਆਂ ਦੇ ਲਟਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖ ਵਧਣ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਟਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਪੁਗਾਉਣੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਦੀ ਤਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਕਾਵਾਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪਰ ਤੋਲਣ ਦੀ ਬਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਦਲਾਲ ਹੈਸੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਲਿਆ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਹੈ।

          ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਿਊ.ਟੀ.ਓ. ਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ-ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਭਗਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।