‘ਕੌਮੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ
NPS ਬਨਾਮ OPS
.-ਯਸ਼ ਪਾਲ, ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਯੋਜਨਾ-ਬੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ:
“ਕਿ ‘‘ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਘਟੀਆ ਵਿਚਾਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਸਾਡੀ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਤੀ ਸਿਹਤ’ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ।
ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ‘ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ’ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ 1982 ਵਾਂਗ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।....’’ ਵਗੈਰਾ, ਵਗੈਰਾ।
17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਾਂ 1957 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਦਸੰਬਰ, 1982 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹਨ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੈ?” ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦ ਹੀ ਉਕਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜਿਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ (1) ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਹੈ। (2) ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਤਰਸ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ (5-) ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। (3) ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੁਸੀਨ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾਤਾ ਲਈ ਜੀ ਤੋੜ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਬਹਾਇਆ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਵਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੀ ਖੁਲੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” (ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੈਰਾ-31)
ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹ 17 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਵੱਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (1996) ਨੂੰ ਵੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਦਨਾਮ ਹੈ) ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਖੋਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ (defined benefit ) ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕਟੌਤੀ (defined contribution) ) ਵਾਲੀ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (NPS) ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸੰਬਰ, 2003 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-1) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਉਪਰ, ਦਸੰਬਰ 2004 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ (ਯੂ.ਪੀ.ਏ.-1) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਪੱਕੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਆਰਡੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ (ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅੱਗੋਂ-ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਜਬਰੀ ਠੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਞ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਬਿੱਲ, ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (641) ਬਿੱਲ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਕੇ, 6 ਸਤੰਬਰ, 2013 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’, ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 17 ਸਤੰਬਰ, 1982 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਸਗੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ-ਮਾਰੂ ਦੂਰਗ਼ਾਮੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਪਹਿਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਕੇ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ/ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਥੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਰਾਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਵਿਆਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ (ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਤਰਾ-ਚੜਾਅ ਦੀ ਮੁਥਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਗਰੈਚੂਟੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ) ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਪਰੀਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਮਾਂ ਹੋਈ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਰਣਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਿਛਾਂਹ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-1 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ, 28 ਫਰਵਰੀ 2001 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਣਯੋਗ (insustaibable) ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ‘ਨਿਸਚਿਤ ਕਟੌਤੀ’ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ।” ਹੂਬਹੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ-ਕੌਮਾਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਕਿ, ”ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ‘ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭ’ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕਾਰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।” (ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਸਤੰਬਰ 2001)
ਜਿਸ ਦਲੀਲ/ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੱਥ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਪਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਗੋਂ, ਉਲਟਾ 2003 ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ-ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਜਿਸ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਮਾਰਕਾ, ਰੁਜਗਾਰ-ਵਿਹੂਣੇ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਕੀ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਈ.ਪੀ.ਐਫ./ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਢੁੱਕਵੇਂ’ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ/ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਉਪਰ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੈਚੂਟੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਰੈਚੂਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਘਟਾਉਣੀ-ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹਨ। ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ‘ਡੀਲਿੰਕ’ ਕਰਨਾ, ਪੁਨਰਗਠਨ/ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਰਿਆਂ ਬੱਧੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਗਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਹੀ ਕਰਨੀ-ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਹੀ ਨੀਤੀ-ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁੱਛ ਰਾਹਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਡੀ.ਏ., ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ. ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੱਤਾ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਆਦਿ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਦੇ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ/ਸਨ, ਉਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ-ਈ.ਪੀ.ਐਫ./ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ/ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੰਦਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2016-17 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਅੰਦਰ ਤਤਕਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਉਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, (ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ) ਜਦਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅੰਤਮ ਅਦਾਇਗੀ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆਂ, 17 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਿਵਸ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਧ ਕੇ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ‘ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਭਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ (ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ) ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ/ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
---0---
No comments:
Post a Comment