ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਉਜਾੜਾ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ  ਮੁੱਢਲੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ

ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

 ਜਲੰਧਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਵਿਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ , ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਦੀਪ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਮੰਗਤ ਰਾਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਡਾ. ਸੈਲੇਸ਼, ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਕਡਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਛਾਬੜਾ, ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਾਸਟਰ ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਤਿਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਧੂ ਰਚਨਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ, ਉਜਾੜਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ਼-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਰਕਬੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀ-ਗੁਲੀ-ਜੁੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਚੁਣਵੀਂ ਤਾਮੀਲ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਏ ਕਥਿਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੇਜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। 

ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ 120 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਕੇ 300 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿੱਥੇ 60 ਫੁੱਟ ਸੜਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।( 

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਰਡ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਰਕਬਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਕਬੇ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਢਾਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਏ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਸੀਵਰ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਲਤੀਫ਼ਪੁਰੇ ’ਚ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਸੀ.ਪੀ. ਜਸਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇਜਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ. ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ।

ਮਿਤੀ: 31 ਦਸੰਬਰ 2022