ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

 

ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ “ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ” ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸੇ, ਫਿਰਕੂ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲੜ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੈਦ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੰਗ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖਰੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਜਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰਮਜੀਤ ਭਿਓਰਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਮਗਰੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਕੈਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਪੱਕੀ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। 1993 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਹੀ 11-10-2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 8 ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ (ਰਾਜੋਆਣਾ) ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕੇਸ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵਜੋਂ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕੇਸ ਏਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਭਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ  ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

 ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਯੋਧੇ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ 80ਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਚਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਉਹ ਦੌਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਝੁੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਝੱਖੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ ’ਚ ਪਿਸੇ ਸਨ। ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਸੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਤਲੀ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਨ ਤੇ ਕਮਿ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਖਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ  ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਬਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੱਸੇ ਮੋਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕਮੂਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਰੋਪੀ ਵੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 1980ਵਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਕਿਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਅਨਸਰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਮਾਨਤਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਧਨੀ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੜ੍ਹਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਸ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਪੈਰੋਲ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੱਟਣੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਲਾਂਕਿ ਕਿ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅੰਦਰੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।  ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ  ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦੀ  ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                    ---0---