Wednesday, January 11, 2023

ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਯੂਰਪ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਲਚਲ

 ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ
ਯੂਰਪ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਹਲਚਲ

ਸਾਲ 2022 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਯੂਰਪ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਜਾਮਾਤ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਮਾਤੀ ਹੱਲਚੱਲ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਯੂਰਪ-ਭਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਮਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਛਿੜ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਯੂਰੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਗਲ ਫਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੱਡੇ ਕਸਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਬੱਜਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖਰਚੇ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਊਰਜਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਤੇਲ-ਗੈਸ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਮੁਕਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ’ਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਯੂਰਪ ’ਚ ਅਨਾਜੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਲ ’ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤਾ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨਪੀੜ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਐਕਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਮ-ਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖਾੜਕੂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਜਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧੁੜਕੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। 

ਯੂ ਕੇ ‘‘ਬੇਚੈਨੀ ਭਰਪੂਰ ਸਿਆਲ’’ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ

ਉਝ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਜੋਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਜਮਾਤੀ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਯੂ. ਕੇ. ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਬਕਾ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਹੂੰਝੇ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 

-ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਰਸਾਂ ਨੇ 15 ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 70 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਜਰੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲ ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2010 ਤੋਂ ਇਹ ਨਰਸਾਂ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧੇ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਸੁੰਗੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟ-ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਤੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ 106 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸਾਲੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

-ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਕੱਟ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੰਮ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਡਨ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਨਖਾਹ ’ਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ 2008 ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ-ਬਹਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕਾਰਤ ਨਾਲ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 

-ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜ ਝੋਕੀ ਗਈ। 

-ਯੂ ਕੇ ’ਚ 15 ਨਿੱਜੀ ਰੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਮੁੜ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਾਮੇ 6 ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 3 ਅਤੇ 4 ਤੇ ਫਿਰ 6 ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰ. ਐਮ. ਟੀ ਨਾਮਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 48-48 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 3 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ’ਚ ਵੀ ਰੇਲ ਦੇ 50,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

-ਲੰਡਨ ’ਚ ਕਰੌਸ ਰੇਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੰਮ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਮਈ 2021 ’ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਹੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। 

- ਟਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰੱਕਚਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਫਿਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ‘‘ਵਰਕ ਟੂ ਰੂਲ’’ ਦਾ ਐਲਾਨ। 

-ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ 71 ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈੰਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। 

-76,000 ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 36 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਹੜਤਾਲ। ਦਸੰਬਰ ਅੰਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। 

-ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ 23-24 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਵਾਰ ਹੜਤਾਰ ਕੀਤੀ। 

-ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਨਖਾਹ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ 5 ਤੋਂ 8.9 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਤਦਾਨ। 

-ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਪੋਰਟ-ਹੀਥਰੋ, ਗੈਟਵਿਕ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਕਾਰਡਿਫ, ਗਲਾਸਗੋ ਆਦਿਕ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਸੈਕਸ ’ਚ ਨਿਊ ਹਵਨ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬੰਦ ਰਹੀ। 28 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ --ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੰਮ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ। 

-ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। 

ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂ ਕੇ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਕੰਮ-ਰੋਕੂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਗੇੜ 1979 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ’ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਹੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ-ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਨੇ ਯੂ ਕੇ ’ਚ ਸਿਆਲਾਂ ’ਚ ਉਮੱਡੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘‘ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ’’ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ’’ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਬਾਊ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ

ਫਰਾਂਸ ਅਕਤੂਬਰ 16, ਐਂਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1,40,000 ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ, ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਾਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਝੜੱਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੂੜਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭੰਨੇ ਗਏ। ਤੇਲ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਕੌਮੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਰੋਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। 

ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨੇ ਹਫਤਾ ਭਰ ਲੰਮੀ ਹੜਤਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ 25 ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਯੂਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਬੱਸ ਚਾਲਕਾਂ, ਮੈਟਰੋ ਕਾਮਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਸਟਾਫ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਨੇਕ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਟਰੇਨ ਕੰਡੱਕਟਰਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ 23 ਤੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। 

ਜਰਮਨੀ-5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਅਨੇਕ ਥਾਈਂ ਰੋਸ-ਮੁਜਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ’ਤੇ 2.4 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਲੈਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱੱਤੀ ਹੈ। 

ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਬਰਲਨ ’ਚ ਬੁੰਡੇਸਟੈਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ‘‘ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਸ ਲਓ’’ ਅਤੇ ‘‘ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਗੈਸ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਰੱਖਣ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਈ. ਜੀ. ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਤੇ 3000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਉਲੀਕੇ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 

ਸਪੇਨ3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘‘ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੋਝ ਮਜਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗੀ-ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ ਜਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ।’’ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮੱਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ। 

ਸਪੇਨ ਦੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ �ਿਸਮਿਸ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 259 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਅਪਰੇਟਿੰਗ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। 

ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰੱਸਲਜ਼ ’ਚ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਐਂਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ‘‘ਰੋਹਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ’’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 14 ਯੂਰੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਰਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਯੂਰੋ ਕਰਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਗਰੀਸਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੀਸ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਏਥਨਜ਼ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਥੈਸਲੋਨਿੱਕੀ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਆਸਟਰੀਆਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀਆਨਾ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰੈਜ਼ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਇਟਲੀਇਟਲੀ ’ਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਰੀਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ‘‘ਵੀ ਡੌਂਟ ਪੇ ਕੰਪੇਨ’’ ਵੱਲੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਰੋਮ, ਬੋਲੋਗਨਾ, ਪਾਲੈਰਮੋ, ਐਨਕੋਨਾ ਰੇ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ’ਚ-ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ 1 ਤੇ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । 

ਸਾਈਪ੍ਰਸ15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਪੈਨ-ਸਾਈਪ੍ਰਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਕੋਸੀਆ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਮੋਲਦੋਵਾ16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਲਦੋਵਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਿਸੀਨਾਓ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਈ.ਯੂ. ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। 

ਰੁਮਾਨੀਆਰੁਮਾਨੀਆ ਦੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ  ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੁਖਾਰੈਸਟ ’ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਪੁਰਤਗਾਲਬੰਦਰਗਾਹੀ ਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮਦੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਰਜ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਧੇ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ-ਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪੋਰਟ ਐਂਡ ਅਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵਲੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੜਤਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਜੂਆ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ-ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਨਅਮਨੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਹੇੜਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬਣ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ’ਚ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਉਭਾਰ ’ਚ ਜੰਗ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕ ਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਗਠਨ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਖਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(31 ਦਸੰਬਰ, 2022)  ---0---

   

No comments:

Post a Comment