ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਲ

 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ

ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਲ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ-ਹੱਕਾਂ ( ) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਅਧਾਰ ਮਨੌਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੋਲੀ-ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਰਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ’ਚ ਇੱਕੋ “ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ’’ ਵਿਖਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ’ਚ “ਹਿੰਦੂਤਵਾ’’ ਖੇਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ “ਹਿੰਦੂਤਵਾ’’ ਖੇਮੇਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦਾ ਹੈ।

“ਹਿੰਦੂਤਵਾ’’ ਖੇਮਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਜੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ’ਤੇ “ਇੱਕ ਦੇਸ, ਇੱਕ ਕੌਮ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ’’ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਠੋਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਦੇਵ ਭੂਮੀ’’ ਅਤੇ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਨੂੰ “ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ’’ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਿ੍ਰਤਾਈ ਹਿੰਦੀ ਇਸ ਖਾਤਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕਿ੍ਰਤੀ’ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜਮੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਂ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਇਸ ਖੇਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਅਖੰਡਤਾ’’ - ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ - ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀਆਂ ਉੁੱਪਰ ਬਿਆਨੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿਆਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੀਆਂ/ਛੁਟਿਆਉੁਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੰਗਾਲੀ, ਮਲਿਆਲੀ, ਤੇਲਗੂ, ਮਰਾਠੀ ਜਾਂ ਉੜੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ ’ਚ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਦਰਿਆ-ਦਿਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ -ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ-ਮੁਖੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਮਲੀ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਹਥਲੀ ਲਿਖਤ ’ਚ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ 1956 ਦਾ ਐਕਟ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਹਿਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕੜਾਈ ਮਿਲੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ’ਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝਕੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੌਮੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੋਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਈਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ’ਚ ਜਗੀਰੂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਭੱਦਰ-ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਧਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਾਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਉੜੀਸਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ  ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸੀ। ਉੜੀਆ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 1895 ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੱਦਾਵਰ ਹੋਈ ਅਤੇ 1936 ’ਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਇਸ ਮਜਬੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ; ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਂਘ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਟ ਸਕਦੀ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1891 ’ਚ ਤਿਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਬਾਰ “ਕੇਸਰੀ’’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਲਿਖਿਆ: “ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵੰਡ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਮਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੇ ਸਬੱਬ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜੇ ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕਰੂਪਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ-ਅਫ਼ਜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।’’

8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1917 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੂਬਾਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰਵ-ਲੋੜ ਹੈ।

ਬੋਲੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਮਿਸਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ 1903 ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐੱਚ.ਐੱਸ ਰਿਸਲੇ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀਂ ਤਖਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬੰਗਲਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਏਕਤਾ ’ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਆਮਾਰ ਸ਼ੋਨਾਰ ਬਾਂਗਲਾ’’ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਰੰਗੀ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ। ਬੰਗਲਾ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸੂਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜੋਰ ਫੜਦੀ ਗਈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਭਰੇ ਸਾਂਝੇ ਜਜਬੇ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਧਰਮ ਅਧਾਰਿਤ ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1911 ’ਚ ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਂਘ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ, ਸਮਾਯੁਕਤ (ਸੰਯੁਕਤ) ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਅਤੇ ਐਇਕੀਯਾ (ਇੱਕਜੁੱਟ) ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੁੱਘੜਕੇ ਜਾਹਰ ਹੋਇਆ।

ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹੋਮ ਰੂਲ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਸਦਕਾ ਬੋਲੀ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਵੰਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਅਸਰ ਹੇਠ ਐਨੀ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ 1917 ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’

ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1927 ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉੁਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਜੌਹਨ ਸਾਈਮਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਤ ਜਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ: 

“ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸੂਲ...ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜਗੀ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ  ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਤੇਜ ਬਹਾਦਰ ਸਪਰੂ, ਸਰ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰਸਮੀਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। (ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਸੀ) ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤਾਂਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।1945-46 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਸਲ ਤੇਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’’ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਲਿਆਲਮ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਮਰਾਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 1946-51 ਦੇ ਮਹਾਨ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਇਸ ਮਹੌਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ 17 ਜੂਨ 1948 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਂਗਣੀਂ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ: “ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉੁਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’

ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਤਰਾਜ “ਨਿਰੋਲ’’ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ “ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ’’ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਿਣਤੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲੀ-ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸੇਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਛੁਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਧਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਬਿਆਨੇ ਗਏ ਅਧਾਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਓੁਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ “ਨੀਮ ਕੌਮੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ’ਚ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਅਜੇ ਪੰਘੂੜੇ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ’’। 

ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਤਕੜਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਪੁਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਿਆਨਿਆਂ ਮਕਸਦ ਧਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੱਤਾਭੀ ਸੀਤਾਰਮੱਈਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਚਲਣ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ: “ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਮੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।’’ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 1949 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ 

ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ: “ਜੇ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ’ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਜਬਾਤ ਇਸਤੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਜਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਲੇ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।’’

ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪਾਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ  ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਜਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚੌਧਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਬਣਕੇ ਕੇਰਲਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ “ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।’’ “ਜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਟੋਟੇ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨ ਖੇਤਰ ਵਰਗੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਧਰਾਂਗੇ ।’’ ਮਗਰੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਚ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨੇ ਦੱਖਣ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡਾ ਬਹੁਭਾਸੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਕੋਚੀਨ, ਮਾਲਾਬਾਰ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਕੇਸਰਗੋਡੇ ਆਦਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ  ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਸੀ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦਾ ਪੂਰਵਗਾਮੀਂ “ਆਂਧਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ’’ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਲਹਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈ ।

ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਕੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੇਲਗੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਸੂਬਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਮਸੀਂ ਮਸੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੋਤੀ ਸਰੀ ਰਮੱਲੂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 58 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਲਿਆ। ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇਲਗੂ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਤੇਲਗੂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ “ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ’’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਈਏ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀ ਸੁੰਦਰਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ,“30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’

1 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ-ਰਾਸ਼ਟਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸੀ “ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਂਧਰਾ’’ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਜਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਨਵੰਬਰ 1956 ’ਚ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ “ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ’’ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਤੇਲਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਫੈਜ਼ਲ ਅਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 1961 ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।

ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ  ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਨੇ ਹੋਰ ਭਖਾਅ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1928 ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਸ “ਰਾਜ ਪਰਜਾ ਸੰਮੇਲਨ’’ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ  ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਮਗਰੋਂ ਮਲਿਆਲੀ ਜਨਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਪਰੈਲ 1952 ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅਕਤੂਬਰ 1952 ’ਚ ਬੰਬਈ ’ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮਲਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਕੋਚੀਨ, ਟਰਾਵਨਕੋਰ, ਮਾਲਾਬਾਰ ਅਤੇ ਕੇਸਰਗੋੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਲਿਆਲੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਗਿਆ।

ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 1960 ’ਚ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਈ 1960 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਾਠਾ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਲਹੂ ’ਚੋ ਜੰਮੇਂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਜੋਟੀ ਪੈ ਗਈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਫ਼ੈਜ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਦੀ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੋਲੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਨਾਲੋਂ ਚੀਰਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੰਬਰ 1955 ’ਚ ਮਰਾਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਾਫ਼ਲੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮੜ ਪਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। 20 ਨਵੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਬੰਬਈ ’ਚ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਹੰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਬੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ ਐਸ ਕੇ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਾਵਿਕ ਅੰਦਾਜ ’ਚ ਫੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ! 

ਮੁਰਾਰਜੀ ਡੇਸਾਈ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਦੇ ਹੁਤਾਤਮਾ ਚੌਕ (ਫੁਆਰੇ ਵਾਲਾ ਚੌਕ) ’ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਿੰਨ ਸੌ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਂ “ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ’’ ਪੈ ਗਿਆ। 

“ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਚੌਂਕ’’ ਦੀ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾ ਲਹੂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 90 ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 400 ਵਿਅਕਤੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਬੰਧੂ ਗੋਖਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 107 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚਿੰਤਾਮਨ ਦੇਸਮੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1956 ’ਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾਏ ਬਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ।

ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਖੂਨੀ ਰਵਈਏ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। 

ਉਪਰ ਬਿਆਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :“ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 57000 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇਕੀ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ?’’ (“ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ’’, ਸੰਪਾਦਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ) ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਤੱਥ ਇਸ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਲਹੂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਮਨਕਾਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀਅਤ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਲੰਗੜੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹਾਕਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਅਧਾਰਿਤ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਖੋਰਨ ਅਤੇ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਭਾਸ਼ਾ  ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਾਂ’’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਲੀ ਪੱਖੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਕਦਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਚੌਧਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਮੱਲੋਜੋਰੀ ਠੋਸਿਆ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਸਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤੰਦ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਜਮਹੂਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਰੱਪਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ-ਵੰਡ, ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਲੋੜ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਨਾ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। --੦