ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ

 ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.  ਕਾਨੂੰਨ 

ਅਖੌਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.  ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮੱਧ-ਯੁੱਗੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਬਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ  ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.  ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਜੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਾਲਤ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਦੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਢ-ਕਦੀਮੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਜੋ 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। 

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 2005 ’ਚ ਜਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ‘‘ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ’’ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਾਕਤ ਭਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਮਕ ਮੱਧਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ, ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨੇ ਖੱਟ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਮੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿੱਲ ਖੋਭੇ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰੁਮਪਾਲਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 

ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਮ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਭਿਜਾਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ 

27 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਅਭਿਜਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਾਰ ’ਤੇ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖਤ ਜਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਪੁਲਸ ’ਚ ਰਪਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਕੁੰਨ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 

31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਅਭਿਜਾਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 

ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਣਜੀਤ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਜਿਹੜੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ-ਸੁਣਿਆ।’’

  ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੇੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।’’

ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਨਿਖਿਲ ਦੇਵ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ

ਹਕੂਮਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ, ਸਟਾਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ 3,14,323 ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਤਰੀਪੁਰਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਮ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀਪੁਰ, ਤਲਿੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।’’ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਢੇਰ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਅਸਧਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰੇ ਦੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 95% ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਅਵਸਥਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।’’ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮਾਮਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਪੁਲਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਮ ਬੀ ਲੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ(ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਜਾਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.. .. .. ।’’ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ/ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ (2014) ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ।   

ਲੌਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲੇ ਹੇਠ,ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਆਏ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ‘‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’’ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਖਿਲ ਦੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।’’ 

2005 ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ’’ ਰੱਖਣ ਵਜੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਜਦ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਘਪਲਿਆਂ ਤੇ ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਗੇੜ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ’ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਅੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਲਾਸ਼ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੱਬਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ‘‘ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਲਤ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।’’