ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਭੱਥੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ: ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

 ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾਈ ਭੱਥੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੀਰ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ

    9 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਐਮ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰੋੜੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ (ਇੱਕਸਾਰ) ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਵਧਾਏਗਾ। 

ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ-ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿਕ-ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਯੂ.ਪੀ., ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ, ਜਿੱਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅੱਗ ਧੁਖਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛਿੰਝਲੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 2024 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਲੰਬਾ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਧਨਖੜ ਨੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਕੇ, 63-23 ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ’ਚ ਫੋਰਾ ਲਾਇਆ।

ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ?

 ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਆਹ, ਮਰਨੇ, ਤਲਾਕ, ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸੰਤਾਨ ਉੱਪਰ ਹੱਕ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ, ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ, ਵਸੀਅਤ, ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿੱਪ ਆਦਿਕ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਨਸਲਾਂ, ਲਿੰਗਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤਹਿਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੇ ਪੁੱਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰ-ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 1956, ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ (ਸ਼ਰੀਅਤ) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937, ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1872 ਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (2) ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨ-ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟੋਚਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਰਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿੱਤ, ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।” ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਕਾਰ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਭੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਯਤਨ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹਨ। 

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਜਿਊਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਦੌਲਤ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਰੋਕਣ, ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੁੱਠੀਭਰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ’ਚ ਵੱਡੇ ਛੜੱਪੀਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਭ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਯੋਗ ਤੇ ਸਨਮਾਨ-ਜਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਨੀਤੀ-ਸਿਧਾਂਤ ਦਰਜ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਜਾਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਆਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਓਹੀ ਮਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾੜਣ ਅਤੇ ਸਫਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦਤਵੀ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹਕੀਕੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। 

ਦੂਜੇ; ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਗ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਤੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਰਕੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਕ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਂਝਾ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਣ, 2002 ’ਚ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਰਚਾਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਕਤਲੇਆਮ, ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੁਸਲਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਤੇ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਨਾਉਣ, ਲਵ-ਜਿਹਾਦ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਫਬਤੀਆਂ ਕਸਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਮੁੱਕ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਲਾਚਾਰੀ, ਸਹਿਮ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਮੁੱਕ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਹੋਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੋੜਵੀਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਿਕ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੁੜੱਤਣ, ਪਾਟਕ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾਟੋਧਾੜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਕੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੁਧਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚਿਓਂ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵੀ ਨਿਹਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਧੌਂਸ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ’ਚ ਧੱਕੜ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਧੱਕੜ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਂਹ-ਮਰੋੜੂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਵੀ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾਟਕ ਤੇ ਆਪਸੀ ਬਦਜ਼ਨੀ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸੇ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਤੀਜੇ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ’ਚ ਗੱਦੀ-ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਾਲੇ” ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 185 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਪੇਪਰ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ “ਇਕਸਾਰਤਾ” ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ’ਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਠੋਸ ਰਾਇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵਗਾ।” ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਤਕਰੇ-ਭਰਪੂਰ ਅਮਲਾਂ, ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਅਤੇ ਘਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸਿੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। “ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾ ਬੀਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ੇ ਹੋਰ ਹਨ। 

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਧਰਮ-ਅਧਾਰਤ ਪਰਸਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੇਮੇਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੇਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਢਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ’ਚ ਤਾੜਕੇ ਪਰਦੇ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ। ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ’ਚ ਮਰਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ-ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਵਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਕੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਮੁੱਖਬੰਦ)  ’ਚੋਂ ਸੈਕਲੂਰ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਐਲਾਨੀਆ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਚ ਧਰਮ-ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਗੰਗਾ-ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਬਰਾਡ ਕਾਸਟ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਬਰਾਡਕਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲਦੇ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੇਜ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੰਭ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰਥਾ, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਹਿਜਾਬ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘ ਲਾਣੇ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਟੋਲੇ ਕਦੇ ਐਂਟੀ-ਰੋਮੀਓ ਸਕੁਐਡ ਬਣਾਕੇ ਤੇ ਕਦੇ ਲਵ-ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਡਰੈੱਸ ਪਹਿਨਣ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਚੁਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਜਬਰਨ ਠੋਸਦੇ ਹਨ। 

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ’ਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਦਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਧਾਰਮਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰਨ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੌਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਅਜੇਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।

    ---0---