ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਹਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰੀ ਗਈ ਇਹ ਝਪਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਰੜਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੁਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ‘ਬੱਚਤਾਂ’ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ‘‘ਬੱਚਤਾਂ’’ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 2004 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਰਸੇਵੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਕੇ, ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਚੀਸ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ’ਚ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦੇ ਪ੍੍ਰਛਾਵੇਂ ਪੈਣ ਦੀ ਸੱਜਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਭਾਵ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਵਟਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਠੋਸ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਭਰਪੂਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਜਧਾਰੀ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਡਾਢੀ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਮੋੜਵਾਂ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਬੋਝ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਦੇਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੱਕ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਢੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਉਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਭੇੜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਐਲਾਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਹੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੇਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਤੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਅਮਲ ਚੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਲਈ ਨਾ-ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਦਰਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦਾ ਤਰਕ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ। ਇਉ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟੂ ਜਕੜ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛਲਾਵਾ ਖੇਡਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੱਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜਾਮਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਲ ਭਰ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
No comments:
Post a Comment