ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ

• ਆਈ 2 ਯੂ 2 ਸਮਝੌਤਾ: 
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ  ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ

•  ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਆਈ 2 ਯੂ 2 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਨਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 300  ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪਲਾਟ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਕਨੀਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਾਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।   
•      ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇਸਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਨਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਫੁੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਇਜਰਾਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਦਾ ਹਕੂਮਤ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਅਰਬ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਹਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਫਾਰਤੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਬ ਜਗਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਸੀ।      
• ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਟਾਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੀਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।     
•           ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਤਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ, ਜਲ-ਜੰਗਲ ਤੇ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰਫਲ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
•         ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਤੋੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਸਮਾਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ।
•        ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਆਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਨਿਆਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਣਗੇ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕੋਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ 8ਵਾਂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲਾ ਭਾਰਤ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਸਯੰਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਅਥਾਹ ਧਨ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
•        ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸਨੇ ਤਬਾਹੀ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ।      ---੦--
•