ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ..

 ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ..

ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ..

ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ  ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

            ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਾਸੀਰ  ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕੀ ਮਕਸਦ ਸਮਾਜਕ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨਾ ਹੈ  ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨਣ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ। ਇਹ   ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਪੜੀਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਉਪਰ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜੁਲ਼ਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧ ਇਕਸੁਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਕੇ ਧੱਕੜ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ 3:2 ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੈਂਚ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕਸੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ‘‘ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

      ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ

ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸੱਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਦਾਬਾ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਫ਼ਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਏਨੀ ਮੂੰਹਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਾਲ਼ਮ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ। ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ, ਦਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਢਕ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੀਖਣ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲ-ਪਿ੍ਰਥਮੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸੀਂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਏਕਲੱਵਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਉਂਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਕਦਮ ਬਣਦਾ ਸੀ। 

          ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁੱਸ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਪਲਣ ਭੌਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਓਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਡੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਰਜ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਕਤੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਓਸ ਰੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਪੀੜਦਾਇਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ  ਹੈ।

          ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਮਾਮ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਇਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਦਾਬੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਉਪਰੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਕੁੱਢਰ, ਲੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੇਤਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨ  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ।  ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੁਮੱਚੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਨਿੰਸਗ ਲੋਟੂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ॥ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪਛੜੇਪਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਲਤਾੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੌਕੇ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ’ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼  ਮਾਹੌਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਤੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?

ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦਰ ਸਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਕ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਪਣ ਇਉਂ ਹੰਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪਛਾਣ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੀਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੋਂ ਬੇਦਖਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ । ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹ ਜਰੂਰੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉਲਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਹੋਰਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਇਕ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਰਚਿਆ ਭੇਦ ਭਾਵ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ। ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੋੜ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

          ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗਣਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਲਿਤਾੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਉਪਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਝਾਉਲਾ ਪਾਉਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਹੀ ਹੈ।

      ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਡੁਲ੍ਹ ਡੁਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਨਜਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਕਦਾਰ ਏਹੀ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਹਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ  ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਾਭ ਬਣਾ ਧਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

     ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ’ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

       ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਧਾਰ ਤੱਥ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਏ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਲਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭੁਗਤਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਦੀ ਹਿੰਦੂ;30.11.22, ਦੀ ਵਾਇਰ; 18.11.22, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿਕ; 20.10.21) । ਨਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਇਕੋ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਬੱਝਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਪਤ ਹਵਾਲੇ  ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਓਹਲੇ

     ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੂਣ-ਭੂਣ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਅਤੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੁਰਗਤ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿਚ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਹੈ।

          ਆਰਥਿਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਖ਼ੇਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਚੂਨ-ਭੂਣ ਲਈ ਕੋਟੇ ਨਿਰਾਧਰਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੂਨ-ਭੂਣ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੋਹੇ ਗਏ ਮੌਕੇ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਕੋ ਇਕ ਅਸਰਦਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ  ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ।        

---0---