ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ
ਸੰਗਰੂਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਨਿਵਾਜੀ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲੰਮਾ ਲਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅੜੀਅਲ , ਟਰਕਾਊ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਅਸਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 

   ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਸੂਬਾਈ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਰੀਕੇਟ ਲਾਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ’ਚ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤਹਿ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੌਪਿਆਂ ਗਿਆ। 

ਪਰ ਜਦੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖਾ ਤੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸਟ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਟਾਇਮ ਟਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਰਦਾਫਾਸ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਿਰਮੌਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣ ਜਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਹਫਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਤ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸਾਲ , ਦਿ੍ਰੜ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਮਜਦੂਰ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਕਦਮ ਲੈਣ।   

                                                ---੦---