ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਉਭਰਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਾਵ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅਰਥ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਇੰਤਜਾਮਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਸੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸਦੀ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਖਰੀਂ ਪੁਹੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਗਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਗਾਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਲਗਾਨ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰਲਕੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਤੋਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਜੜੁੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਫੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਨਿਚੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਰਜ਼-ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰਕ ਵਜੋਂ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ/ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਟੂ-ਇਨ ਵਨ ਹਨ) ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਰਸੇਵਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤਿੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਰੰਗੇ ਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਕਾਰਨ (ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਵਾਂਗ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਨਅਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਤੇ ਟੁੱਟਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਢੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਪਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਤ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੋਹੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥੁੜ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜੂਲਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖੁਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਅਗਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੂਦਖੋਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਸਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਾ-ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਦਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨਕੂਲ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ, ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਰਲਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਵਾਧੂ ਨਿਬੜਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਨਅਤ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਕੜ ਤੋੜਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ-ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਭਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਢੰਗ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਟੁੱਟਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਹਨ ਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਵੀ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੋਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੂਲ ਹੈ। ਬਦਲਵਾਂ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਏਸੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਉਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ---0---
No comments:
Post a Comment