ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਲਈ ਡਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੈਗਜੀਨ ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਾ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਾਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੋ ਉਭਰਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਖਹਿਬਾਜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਵਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਸੁਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਰਸਮੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰਵ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਮਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੂਰ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜਾ ਕਦਮ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਬੇ-ਆਰਾਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ/ਟਰਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਬਸ਼ ਪਾਊ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੀਆਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਭਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਹਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment