ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿੰਗਮ ਬੰਦਰਗਾਹ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ

 ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿੰਗਮ ਬੰਦਰਗਾਹ: ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਫੇ

ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੀ ਸਕੀਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੋ- ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਉਜੜਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਰਕ ਬਣਨ।

ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰੇ ਦੀ ਜ਼ੀਰੇ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਗੂੜੀ ਸਕੀਰੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਉੱਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ  ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਦੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।      -ਸੰਪਾਦਕ

ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿੰਗਮ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਘੜਵੀਂੰ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ “ਖੱਬੇ-ਪੱਖ’’ ਦੇ ਚਰਨੀ ਵਿਛਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਘਰ-ਘਾਟ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀ,ਉਸਦੀ ਅਫ਼ਸਰ-ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਹਾਰਨ ਹੈ।

  ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁੱਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਖੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

    ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਦੀ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 104 ਦਿਨਾ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗਾ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 

ਅਡਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਉਦੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.( ਐਮ)  ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਗਤੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ-ਪੂਰਵਕ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

 ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸੇ ਰਾਤ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਵੀ ਹੋਏ।

 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ  ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਬੰਦਰਗਾਹ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਕੈਰੋਸੀਨ ਤੇਲ ਦੇਣ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਤਮ ਅੰਡਾਨੀ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।   

---0---