ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਰਥ
31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ  ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡ  ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ  ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ  ਨਾਬਰੀ  ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ  ਦੀ  ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ  ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ  ਨੂੰ  ਵੱਡੇ ਕਰੜੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ  ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ  ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ  ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇਹ  ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੋਣ ਬਣੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ  ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ  ਵਜਨ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ  ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ  ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ  ਹਾਕਮ  ਜਮਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ  ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧੱਕੜ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ  ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ  ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲ ਘੁੱਟਕੇ ਤੇ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਰੇ  ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਰਜ਼ਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ  ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਉੱਸਰਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ  ਦੋ ਟੋਟੇ  ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ  ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ  ਸਿਕਮ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ,  ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ  ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ  ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੇ  ਫੌਜੀ ਜੋਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲੀ  ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ  ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ  ਨੂੰ  ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼  ਹੈ। ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੋਕ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ  ਹੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ,  ਜਬਰ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ  ਦਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ  ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੂਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ  ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਰੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ  ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ  ਸਭ  ਕਾਨੂੰਨ, ਸਭ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ ਤੇ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ  ਉਲੰਘ ਕੇ, ਆਮ  ਰਾਜਾਂ ਜਿੰਨੇਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂਚੇਰੀ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੇਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਬਰੀ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ  ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਮੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਟੇਕ  ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਖ-ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਬਰੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਜਰ੍ਹਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਹੋ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਝਲਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਾਊਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਸਿਆਣਪ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਸਥਾਨਕ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ  ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਪਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਿੜਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹਾਲ  ਦੀ ਘੜੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ  ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸਰਕਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ  ਵਿਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਕਤ ਆਉਣ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ  ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ  ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।