ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਰੂਰਤ

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਜਰੂਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਭਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਏਨਾ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉੱਦਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰਵੇਂ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਧਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਗਲਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਖੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ (ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਾਲ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਆਈ. ਜੀ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਮਲ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਮਗੱਲਰਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਸੂਚੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਔਖ ਦਾ ਵੀ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੋਕ ਲਾਚਾਰੀ ਤੇ ਬੇਵਸੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉੱਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਪਵਾਈ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਥਲੀ ਟਿੱਪਣੀ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਚਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਅਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਪਾਏਦਾਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ (ਚਣੌਤੀਆਂ) ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਣੌਤੀ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਜੂਝਣ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਰੁਖ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰਨ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਜੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਅੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਗਲੇਰੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਸਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮਾਰ ਬਹੁ-ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਚਣੌਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਮਾਤੀ ਭੇੜ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਟੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੋਟਾਂ ਝਾੜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਝਗੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਸਰਗਰਮ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤਰਵੀਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸੋਮਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲੁਟੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਇਸਦੀ ਉਧੇੜ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ-ਪੁਲਿਸ-ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ 'ਚ ਅਫੀਮ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਚੀਨ 'ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਗਰਮ ਜਮਾਤੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ, ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੰਗ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝਪਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਠਮਾਰ ਬਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ-ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਹਮਾਇਤ 'ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਮਜਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਚ (ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨ ਲਈ ਇਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਗਲਤਾਨ ਹਨ) ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣੇ ਸਧਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਖਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਾ-ਮਨਾ ਕੇ ਵਰਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਈ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਨੋਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਕਮਾਈ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਸੌ ਜਫਰ ਜਾਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਤਬਕਾ ਫਾਕੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਰਦਾਵੇਂ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਰ ਬਣਕੇ ਵਰ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੁਪਤ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਲੜਨ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਮ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ 'ਚ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੇਤਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਾਂਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਮੋਹਰੀ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਡੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਗੇ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ।