ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ

ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਸੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ । ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ  ਵਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰਨ  ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਕੁੱਝ ਚੁਣਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾਏ , ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੁਭਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚ ਓਟ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਸ.ਸੀ, ਐੱਸ.ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪਰ ਵਿਦਿੱਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿੱਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2017-18 ਤੱਕ ਦੀ 8600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿੱਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ 3.30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ 1.19 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਬੱਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ । 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਹੀ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਬਤ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਓਟਣ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ 719 ਕਰੋੜ , 2017-18 ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ 567 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ  ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ  ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਟੀ, ਐੱਸ. ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਲਦਿਆਂ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੁਣਤ ਬੁਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ , ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਆਬ ਪਾਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਣਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੁੱਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਓਪਰੀ ਗੱਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ।