ਵਿਖਾਵਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ

ਵਿਖਾਵਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੜ੍ਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੁਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਝੂਠ ਬੋਲਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 47 ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਨਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ ਖੋਹਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਪੂਆਂ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਸਾਬਣ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ 14 ਵਸਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ 'ਚੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਜੋਗਰੀ ਖੰਡ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਕਣਕ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪੰਜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਵੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਧੁਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌ ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੁਦ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 13330 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 17 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ 27 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ 17 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਰਡ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅੱਧ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 48.98 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ 1523 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2018-19) 17 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਜ 6840 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਨੂ ਕਸ਼ਯਪ ਦੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਛਪੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਤਾਬਕ ''ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।'' ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ''ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ 260 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਇਉਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਖੂਬ ਸਾਧਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ•ਾ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਦਿਖਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣ ਦਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਵੀਂ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਏਂਦੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਦਾਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕੇ ਗਏ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਕੀਂ-ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਪਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਵਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਸੋਕੜੇ ਮਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਉਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਚੁਗਾਈ ਦਾ ਸੀਜਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਦੇ ਹਨ।