ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਟੇਟ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਮੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ 10ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਂਇੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਏ.ਸੀ) ਨਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਅੰਤ 6ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇ ਏ ਸੀ ਨੇ 26ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ: ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਵੇ; ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇ; ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ; ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਜਾਣ; ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਡੀਜ਼ਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਆਦਿ । ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਰਾਤ 12ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਜੇ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ 6ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਉਟੀਆਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਤ 48000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ (ਡਿਸਮਿਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਫੂਕ ਕੱਢਕੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।       
ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਣਿਤੀ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਏ ਸੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਬੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਏ ਸੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਣ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਆਰ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,” ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਹਾਂ” ਅਤੇ “ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੇ।“ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਚ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਸੁਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੌਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ  ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤ-ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੱਕਡ਼ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਜਹੀ ਕੜਿੱਕੀ ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੂੰ ਕੀਤੇ ਜਗੀਰਸ਼ਾਹੀ ਧੱਕੜ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਡਿਉਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਏ ਸੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੂੰਹ ਰਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡੇ ਟਿਕਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹਮਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ  ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਡਿਉਟੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੁਬਾਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ,” ਜੱਜ ਨੇ ਮੂਹਰਿਉਂ ਸੁਆਲ ਕਰ ਮਾਰਿਆ,” ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਦਸਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ 21ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?”
19 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ  ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਡਰਾਇਵਰਾਂ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਡਿਉਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੇ ਏ ਸੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬੰਦ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਓਲੋ ਤੇ ਉਬੇਰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸਮਾਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਾਲ ਯਕਯਹਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ “ਜਾਇਜ਼” ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ “ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ” ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ “49190ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 21ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ” ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਹਵਾਲਾ ਦਿ ਵਾਇਰ)
ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਿਸ ਰੁਖ਼ ਨਿਬੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਨਿੱਤਰਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਏ ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਮੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ  ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡੀ ਅੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ‘ਬਜਿਨਸ ਲਾਈਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਦਖਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 50% ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਬਾਕੀ 50% ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ’ਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ “ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼”ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਦਾ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਓਲੈਕਟਰਾ ਗਰੀਨਟੈਕ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਤੱਕ 40 ਬੱਸਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਧੁੱਸ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਨਾ ਹੈਂਕੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਬਿਜਨਸ ਲਾਈਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸਨੂੰ “ਲਚਕੀਲਾ ਰਵੱਈਆ” ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ 2013 ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਲਵੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹੈਂਕੜਬਾਜ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਖੜ੍ਹ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠਕੋਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਰਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1200 ਕਰੋੜ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 5000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ! ਪਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਰੋਧੀ ਤੇ ਧਨਾਢ-ਜਗੀਰੂ ਪੱਖੀ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਪੈਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ‘ਚ ਗੂਠਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਏ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ  ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ  ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਕਿਮੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਲਾਂ ਹੀ ਹਰਆਿਣੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਹਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਨਬਸ ਕਾਮੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾਏ ਬਗੈਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਰੱਈ ਘੋਲ ਦੀ ਯਾਦ ਮੁੜ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਲਿੰਗਾਨਾ ਕੋਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦਾ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਸੁਰਖ਼ ਲੀਹ’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਉਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।