ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਤਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 229 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੀਅਪੀਅਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੀਅਪੀਅਰ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਘਣ ਤੱਕ ਰੀਵੈਲਿਯੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੈਲਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੀ. ਬੀ. ਏ, ਬੀ. ਸੀ. ਏ., ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਓਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਦੇ ਫੀਸ ਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਿਟੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਈ. ਵੀ. ਐਸ ਅਤੇ ਡੱਰਗ ਅਬਿਊਜ਼ ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਪੀਅਰ ਦਾ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਣ ਮਿੱਥ ਕੇ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਰੀਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਵੈਲਿਯੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੀਅਪੀਅਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੀਸਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਈ. ਵੀ. ਐਸ. ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਅਬਿਊਜ਼, ਵਰਗੇ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪੀ. ਟੀ. ਏ. ਫੰਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਧਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਮੂਣਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੁਨਾਮ, ਰਣਬੀਰ ਕਾਲਜ ਸੰਗਰੂਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਲਜ ਨਿਆਲ, ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਭੀਖੀ, ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬੇਨੜਾ ਅਤੇ ਟੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਫੂਲ ਵਿਚ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।