ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਵੀਂ ਦਲਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਕਸ਼ਮੀਰ
ਨਵੀਂ ਦਲਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਮ ਘੋਟੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰ ਸੰਗ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਥਾਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 'ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਣ' ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਤੁਰਤਫੁਰਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਤਲੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਨੇਕੀਂ ਥਾਈਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਛੇਕੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਢੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ' ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਪਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਫੌਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਅੰਦਰਲੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਧਨ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਥ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਫਾਕਤ ਰੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਏਜੰਸੀ ਸਕਰੌਲ ਇਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੂਚੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਗੇੜੇ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅੱਪੜਨ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਲਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਹਨ।
2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠੇ ਵਿਆਪਕ ਉਭਾਰ ਸਦਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 2018 ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਇਹ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਜ਼ 41.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੰਦੇ ਭਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ 41.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਰਡ ਜਿਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਨ ਵੇਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਵਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 18,878 ਪੰਚ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 1863 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। 11283 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ 5723 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ 'ਸਫਲ' ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 35 ਏ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁੜ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਧੱੜਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਣੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਖੌਲ ਰਿਹਾ ਲਾਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਢੋਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਮੁੜ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਭਰਮ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੀ ਪੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੱਟ ਫੱਟ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਸੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਲ 128 ਵਿਚੋਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 109 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। 1 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ 307 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 81 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ।
ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ 'ਆਮ ਸਥਿਤੀ' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 8 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਬਲਾਕ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ 2018 ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪੰਚ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ' ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਕਾਪੋਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਲਾਕ ਦੇ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਨੌਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਲਾਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਚੁਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਹੀ ਏਥੇ ਆਏ ਸਨ।
'ਫਸਟਪੋਸਟ' ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਸੰਮਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ।”
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਿਵਲ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹਨ, ਦੁਕਾਨਾਂ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ - ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਲਗਭਗ 400 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਣਮਿਥੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਚੋਂ ਅਨੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈਆਂ ਤੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੀਆਂ ਬੁਲਟਪਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀਪੋਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਾਇਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਮਲ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਫਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਲਤਾਫ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਕੂਲ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।