ਨਾਗਾਲੈਂਡ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਨਾਗਾਲੈਂਡ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ  ਵਿਦਰੋਹੀ  ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ  ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ  ਦੀ  ਚਰਚਾ  ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਭਾਰਤ  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਗੀ  ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ  ਪਿਛਲੇ ਦੋ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤਣ-ਪੱਤਣ  ਲੱਗਣ  ਜਾ ਰਹੀ  ਹੈ।  ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ  ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਲਿਮ (ਆਈ ਐਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ  ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ  ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ  ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ  ਦੀ  ਮੰਗ ਦਾ  ਰੇੜਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਫੇਰ ਜਾਰੀ  ਰੱਖੀ  ਜਾਵੇਗੀ।  ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ  ਹਨ  ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਇਹ  ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।  ਮੌਜੂਦਾ ਗੱਲਬਾਤ 1997 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਹੇਂ ਧਿਰਾਂ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 7 ਬਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਨ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿੱਤਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਗਾ ਕੌਮੀਅਤ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 1947 'ਚ ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। 1952 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਿਆਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਗਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 1956 ਵਿਚ ਨਾਗਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਝੱਖੜ ਝੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾਗਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਾ ਕਬੀਲੇ ਭਾਰਤ-ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ  ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਫਸਪਾ ਮੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ  ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਏਨੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਇਹ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅੰਦਰ ਫੌਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਲਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਨਾਗਾ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅਖਰੂਲ ਜਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ  ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾਗਾ ਬਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਨ ਸੀ ਐਨ (ਆਈ ਐਮ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਮਾਹੂਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਹ ਝੰਡਾ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤੀ ਕੌਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ  ਇਸ ਝੰਡੇ ਲਈ ਅਥਾਹ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਮਗਰੋਂ ਧਾਰਾ 371 ਬਾਰੇ ਉੱਠੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਠੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ  ਦੇ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਧਾਰਾ 371 ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 371 (1) (a) ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਜਾਹਰਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ  ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਾਗਾਲੈਂਡ  ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ 2012 'ਚ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ, ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਹੀਮਾ ਬਂੈਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਿਆਂ  ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਧਾਰਾ 371 ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲਮਕਾ ਕੇ, ਨਾਗਾ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਪਾੜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਗੀ ਗਰੁੱਪ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਾ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਪਰ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਤਾਂਘ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ  ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੀਜ਼ੋ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀਆਂ 'ਤੇ ਸਜ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂਘ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਰੱਜਿਆ-ਪੁੱਜਿਆ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ  ਹਾਕਮ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਗੜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਤ ਸਿਰਜ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਕ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਪਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾਅ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਂਗ ਨਾਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ''ਏਕਤਾ'' ਤੇ ''ਅਖੰਡਤਾ'' ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ''ਆਜ਼ਾਦੀ'' ਦੇ 17 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਜ਼ੋਰਮ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਗਸੀਆਨਾ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਬਰ੍ਹਮਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। 1978 ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਤਾਰ-ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੰਫਾਲ (ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਅਖੰਡਤਾ 'ਤੇ ਝੱਟ ਆਂਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।