ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਰੂਲ 1964 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਕਦਮ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਂਦਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਇੱਛਾ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅੱਖ ਹੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ-ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ 'ਚ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਕ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਸਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ 'ਚ ਪਿਊਮਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਹੇਠ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਸੀ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੇਠ ਤਾਂ ਉਥੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਨਅਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਸਨਅਤਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਰਾਮਾਂਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) 'ਚ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 'ਆਨੰਦ' ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਜਤਾਈ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ - ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਮੈਗਾ-ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਮਨਸੂਬੇ ਉਘਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਇਹ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਦਲਾਲੀਆਂ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਲਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।