ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ

ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ
ਆਪਣੀ  ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ( ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਤਰ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2003 ਵਿਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ  ਪਹਿਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (ਐਚ ਪੀ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2003 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1976 'ਚ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਅਤੇ ਐਚ ਪੀ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾ-ਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ  ਲਿਆਈ, ਸਗੋਂ ''ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਿਅਰਥ'' ਹੋ ਚੁੱਕੇ 187 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ''ਚੁਪਚੁਪੀਤੇ''ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2019 ਵਿਚ ਇਹ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ''ਰਸਤਾ ਸਾਫ'' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿ ਜਦ  ਕੌਮੀਕਰਨ ਵਾਲੇ 1976 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ?! ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਦਸ਼ੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ,'' ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ' ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜਵਿੱਧੀ ਤੇ ਕਾਰਜ-ਅਮਲ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।'' ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ' ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ-ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ- ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹਨ-ਮੁੰਬਈ, ਕੋਚੀ (ਕੇਰਲਾ), ਬੀਨਾ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ (ਆਸਾਮ)।  ਕੰਪਨੀਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸੇ 3.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਤੇਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 14.74% ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 5000 ਤੋਂ 8000 ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2015-16 'ਚ ਜਿਹੜੀ  67,719 ਕਰੋੜ ਸੀ, 2018-19 'ਚ ਵਧ ਕੇ 95035.74 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 53.29% ਸ਼ੇਅਰ 68000ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਚੀਨ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਏਜੀ ਐਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,'' ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।'' ਐਡੀ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਥੇ  ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਾਰ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ  ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਈ ਬਿਨਿਲ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ''ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ '' ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ  ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤਾਂ 2003 'ਚ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਤਹੂ ਸੀ ਜਦ ਹੁਣ ਜਿਹਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ  ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੇਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਚ ਕਈ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਜਵੀਜਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਸਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ 12500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ  ਹਾਲਤ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੇਗੀ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ''ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇਦਾਰੀ'' ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ''ਘਾਤਕ'' ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।'' ਤੇਲ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਲਿਬੀਆ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ 'ਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ  ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ  ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੇਚੈਨ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਫਿਰ ਨਾ ਬਲ ਪੈਣ। ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਿੱਖੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ 1985 'ਚ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰੈਲ 1999 'ਚ ਇਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਨੋਦ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ''ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲੰਮੀਂ ਆਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 855 ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੁਮਾਲੀਗੜ੍ਹ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨਾਲ ਆਸਾਮ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।'' ਅਜਿਹੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਇਸਨੇ  30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵੱੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਗਲਾਫ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ''ਸੁਧਾਰਾਂ'' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ 'ਚ ਚੁਕਿਆ ਕਦਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲੀ ਨਹੀਂ  ਗੁਜਾਰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਖਾਤਰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ, ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਪੁਲਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਖੌ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਹੋ ਦਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। 1990 ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੋ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਡੀਜਲ ਦੇ ਭਾਅਵਾਂ 'ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਲੇਵਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।