ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰ
ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਹੈਸੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰੋਏ ਤੱਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ “ਓਪਰੇ” ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇਉਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਧਮਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 30 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ - ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚੱਕੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੋ ਸਕਣ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੜਾਂ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਚੌਖਟੇ 'ਚ ਸਿਖਿਅਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਏਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ 'ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸਹਾਈ ਰੋਲ ਬਣਿਆ। ਲੋਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਹਾਂਦਰੂ ਪੱਖ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ” ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਵੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮਾਨਸਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 500 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਜੀਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠ 2000 ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੰਮੀਆਂ ਤਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਏਨੀ ਭਰਵੀਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਏਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਛੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਪੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਹੁ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲੀਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਥੁੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਵੰਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਰਚਿਆਂ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਭਰਵੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚਿਤਵਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਮੜ੍ਹਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਤਾਇਆ ਹੇਜ ਨਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਕਬਜਾ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਕਲੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ-ਫੂਕ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੁਹਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਉਭਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 10 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ “ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ” ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਮਿ: ਇਨ: ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿੱਤਰਵਾਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਉਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੱਤ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੂਚਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ।