Monday, July 25, 2016

4 (b) ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲਫ਼ ਨੰਗਾ (ਭਾਗ - 2)

ਭਾਗ - 1 ਦਾ ਬਾਕੀ ....


ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਚਾਹੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। (ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ) ਪੂਰਵ-1947 ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸਨੇ ਵਸੋਂ ਦੇ ਖੂੰਨੀ ਫਿਰਕੂ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲਹਿਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਦੀ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ‘‘ਪਾਰ’’(ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ) ਦਾ ਅਰਥ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅੱਧ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੂਸਰੇ ਅੱਧ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਹੂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧੜ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੋਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਵਾਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਹਾਰ 22 ਮਾਰਚ 1990 ਦੇ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਚ ਬਿਆਨੀ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘‘.....ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਮੁਜੱਫਰਾਬਾਦ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਝੜੱਪ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੋਰਚੇ (ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ.) ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਚੌੜੇਰੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਈ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਇਸ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਖਾਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲਹਿਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੇਤਲੇਪਣ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਇਹ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਰਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਦੇ ਸਮਾਜਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ, ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਖੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੋਸ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮ ਹੀ ਹੈ-ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ-ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ- ਵਜੋਂ ਐਨ ਸੂਤ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਕ ਮੰਤਵ ਅਣ-ਬਿਆਨਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਏਪਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਨਾਤਨੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ ਧੂਹ ਪਾਊ ਲਫਾਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲ ਉਮਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ-ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਕ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ‘‘ਅਲ ਉਮਰ ਕਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਲਾ ਇਲ੍ਹਾ ਇਲ੍ਹਾਲਾਹ’’ š(ਅਲ ਉਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਇਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ-ਪੁਰਖ)
ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ (ਨਿਊਟਰਲ) ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ‘‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਨਦਾਰ, ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤਜਵੀਜਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਵੰਨੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ਚ ਅਣਛੂਹਿਆਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਨਾ-ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾ ਰਜਾਮੰਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਆਪਣੇ ਫਰੇਬੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ,ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੱਤ ਰੂਪ ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਅਤੇ ਤਾਜੀਆਂ ਪੂਰਬ ਯੂਰਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸੜ ਢੰਗ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜਰੀਏ ਬਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜਰੀਏ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੱਜ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਸਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੀਮ-ਬੁਰਜੁਆਜੀ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ‘‘ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ’’ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਅਤੇ ਜਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਠੋਸ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। (ਇਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ) ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਦੱਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲਿਤਾੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਵਾਜਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਮੱਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ) ਨਾਲ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਉਘੜਵਾਂ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਖੇਡਣ ਪੱਖੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ-ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ ਅਜੇ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਕੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਰਜਾ ਪੁਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਖੇੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੱਦਦਗਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹਾਲਾਤੀ-ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਦੀ ਪੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ।
ਇਹ ਤੱਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਆਧਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਉਨੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਚ ਇਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਚ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਜੇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਵਾਪਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜਦੂਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਚ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸੱਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਭੰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿਚੋੜ ਰੂਪ , ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਦਬਾਊ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰਾਨਾ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰਾਜ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇ.ਕੇ.ਐਲ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਚ ਕਸਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਚ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨਜਰੀਏ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਆਨਾ ਜਕੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਾਜ ਹਕੀਕਤ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੰਡੂ ਇਵਜਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਅਸਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਸਿਰਮੌਰ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੱਬੀ-ਕੁਚਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਬਰਦਸਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ) ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਮੜਿਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੱਠੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ:
(ੳ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਜੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ;
(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਈ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ;
(ੲ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿਜਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ;
(ਸ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਜਗੀਰੂ ਆਪਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਰਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ;
(ਹ) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਦਖਲ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਟਨਾਕਰਮ ਤੇ
ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਮਨਸੂਬੇ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਤਾਜੇ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ, ਹਾਲਤ ਦੇ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੁਆਨ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ‘‘ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’’ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਤੁਅੱਸਬੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਅਤੇ ਕੁੱਢਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਚੋਗੇ ਹੇਠ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਚੋਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਭੜਕੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।) ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੌਮ-ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਸੰਨ 2002 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ- ਜੰਮੂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ‘‘ਗਊ-ਰੱਖਿਆ’’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਵਿਚੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਗਊਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੋਟ-ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਹੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖਿਸਕ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਆਰਜੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤਣਾਅ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜਾਹ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕਦਮ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ-ਇਕੱਠਾਂ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿਕ ਲਈ ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1996 ਵਿਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਨ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਬਾਲਤਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ‘‘ਬਦਲਵਾਂ ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਰਸਤਾ’’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਤੰਗ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 243 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਸਦਕਾ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੁਖਾਂਤ ਪਿੱਛੋਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਨਗਰ-ਜੰਮੂ-ਪਹਿਲਗਾਮ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਸੋਨਾਮਾਰਗ-ਬਾਲਤਾਲ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੋਨ-ਬਾਲਤਾਲ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮਾਰਚ 2005 ਵਿਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਗੁਫਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਜੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਚ ਨਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖਾਤਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਚੈਲੰਿਜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਥੋਨੂੰ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ।’’
ਇਸ ਅਮਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਜੰਮੂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਚ ਮੁਸਲਮ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 1947ਚ ਜੰਮੂ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਹਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਨੀਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ-ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੂਦਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਸੁਸੀਲ ਸੂਦਨ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਢਿੱਡੋਂ-ਚਿੱਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’’ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ‘‘ਭਾਰਤ’’ ਦਾ ਅਸਲ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ‘‘ਭਾਰਤ’’ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧਾਰਮਿਕ-ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ!
ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੁੱਭਵੀਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੜ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ) ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਬਦਲਿਆ। ਇਉਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ।)
ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਮਗਰੋਂ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਖਿਸਕਣ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚੋਂ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੁੱਢਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਅੰਦਰ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਵਰਤਣ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘‘ਅਲਾਟ ਕਰਨ’’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। (ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।) ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁੂਬ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਉਹ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਜਲਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਧਾਮ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਡਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਖੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਨਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼-ਮਰ੍ਹਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਜੁਆਬ ‘‘ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਚ¤ਲੋ’’ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਇਉਂ ਅਮਰਨਾਥ ਧਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਛੋਟਾ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਏਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’’ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ‘‘ਹੱਲ’’ ਦਾ ਇਹ ‘‘ਸੜਕ ਨਕਸ਼ਾ’’ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ (ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ) ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ‘‘ਵੱਖਵਾਦ’’ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ’’ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵਿਚ ਵਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਟੱਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹਜ਼ੂਮ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦਾ ਵੇਗ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਭੜਕਾਊ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਚ ਵੀ ਜਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਮੇਚੇ ਜਬਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ-ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲਸ਼ਕਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਦਨਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਠ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਵਿਹਾਰ ਸਦਕਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਅਖਬਾਰੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਦਰੇਗ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮੁੜ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਅਤੇ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਊਟ-ਲੁੱਕ ਰਸਾਲੇ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਭਖਦੀਆਂ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬੁ¤ਢੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ ਦੂਜਾ ਅੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅਧੀਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਹੁਰੀਅਤ ਆਗੂ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇੜ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਠਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਹਰੇ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਰਹੀ ਕਿੰਤੂ-ਰਹਿਤ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਖੋਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰਲਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਰੁਝਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਿੜਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਝੜੱਪਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਭੜਕਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦ’’ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਹੋਰ ਸ਼ੋਰੀਲੀ ਅਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਹਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ’’ ਇੱਕ ਗਲਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ‘‘ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ’’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਚੇਚਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਐਟਲਾਂਟਾ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਥਾਸਾਰਥੀ ਦੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ, ਮੋੜਾਂ-ਘੋੜਾਂ, ਘਚੋਲਿਆਂ, ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ) ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿਚ ਗੜੁੱਚ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਂਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਮੁਹਾਰਤਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਦਾ ਘੋਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤਾਈ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖਿਲਾਫ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਖਿਲਾਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ।
0 0 0 0 0
(ਸੁਰਖ਼ ਰੇਖਾ ਅੰਕ ਨੰ. 3, 2008)

No comments:

Post a Comment