05) ਜਨਧਨ-ਆਧਾਰ-ਮੋਬਾਇਲ ਸਕੀਮ

ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

- ਡਾ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ

90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਕ ਹਲਚਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਕੰਜੇ ਨੂੰ ਕਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂੰਨ ਦੀ ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣੇ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਨਧਨ ਅਧਾਰ ਮੋਬਾਈ -ਜਾਮ- ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ‘‘ਆਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਕੇ ਹਾਥ’’ ਆਖ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਸਤ ਬੰਨ੍ਹਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।

 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਗਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡਾਈ ’ਚ ਗੜਬੜ ਪੈਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੇ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਖੈਰਾਤ’’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਕਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਭਰੇ ਭੱਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਖਣਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂੰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੰਢਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਭੋਰ-ਚੂਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟੀ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਰਥਕ ਰਾਹਤ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10% ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ 43% ਆਮਦਨ ਅਤੇ 76% ਦੌਲਤ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 5.89 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 55% ਵੱਧ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਨੇ ਦਾ 98% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਬਾਜੀ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਆਦਿ ਉਪਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਰਨਾਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੁੱਝ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਬ-ਸਹਾਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 27% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮਦਨ 18.5% ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ, ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ, ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

1993 ’ਚ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਸਰਾਸਰ ਗੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਨੁਸਾਰ,‘‘578 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।’’ ਉਸ ਵੇਲੇ (2009-10) ਥਾਪੀ ਗਈ ਤੇਂਦੂਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ (ਕੈਲੋਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ 2400 ’ਤੇ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 1800 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਗਰੀਬੀ ਰੋਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 35% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀ-ਹਜੂਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ 70-80% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।

ਪਰ ਅੰਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੰਗੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਚਾਟ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ 1997 ’ਚ ਸਰਵਜਨਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਸਤ ਬੰਨਵੀਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। 2004-05 ’ਚ ਤਾਂ ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨ-ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਸਕੀਮ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2010-11 ਦੇ ਸਕਸੈਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪੈਮਾਨੇ ਵਰਗੀ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ 20% ਨਿਗੂਣੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਠਾਣੀ ਪੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਭੁੱਖ-ਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜਨ-ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਾ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਝਾਕ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ‘‘ਆਪ ਕਾ ਪੈਸਾ ਆਪ ਕੇ ਹਾਥ’’ ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਾ ਪੈਸਾ ਹਮਾਰੇ ਹਾਥ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵੀ ‘‘ਖੈਰਾਤ’’ ਨਹੀਂ ਹੈ! ? ਇਹ ਖੈਰਾਤ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਪਰਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਚੀਫ ਆਰਥਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਨ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜੋ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1997 ’ਚ ਸਿਸਤ ਬੰਨ੍ਹਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਵਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 1993-94 ’ਚ 28% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2004-05 ’ਚ 54% ਰਸਦ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰ ਉਤੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਛ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6-7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨਧਨ-ਅਧਾਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਿੱਲ ਗਰੇਟਸ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਇਸੇ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਹੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ’ਚ ਲੱਤ ਮਾਰਕੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਹੈ।

(‘‘ਆਸਪੈਕਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਇਕਾਨਮੀ’’ ਦੀ ਲਿਖ਼ਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ)