1) ਪੰਜਾਬ: ਮਘਦਾ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲ ਅਖਾੜਾ

ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਹੀ, ਭਰਪੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2017 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਭਖਾਅ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਸੀ ਕੁੱਕੜ ਖੋਹੀ ’ਚ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ-ਤਿਲ੍ਹਕਾਊ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਈਂ ਵੰਡ, ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੇ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਖਿੱਧ ਤੇ ਨਾ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਵਧਵੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਾਤੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਰੜਕਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ, ਜਾਇਦਾਦ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਣੇਬਾਣੇ, ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਾਰੀ ਥੁੜ ਸਦਕਾ ਸਭਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੇਚਕੇ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਾਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀਂ ਲਟਕਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਭ ਕਿੰਤੂਆਂ-ਪ੍ਰੰਤੂਆਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਭਾਰੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ-ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਹਰ ’ਚ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ , ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਰੋਸ-ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਨਰਮੇ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨਾਲ ਭਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਆਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉਮਡਿਆ ਗੁੱਸਾ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਦਿਨ-ਦੀਵੀਂ ਕਤਲ; ਭਗਤਾ ਭਈਕਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ, ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਰਹਿਤ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸਦੇ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌੜੇਰਾ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਖੱਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਥੋਥੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਂਡਾਂ-ਸਕੈਂਡਲਾਂ ’ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਭਾਉਂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਬਣਾਕੇ ਚੋਣ-ਭਵਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਧੁਖਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਕੀਦ ਇਸਦੀ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕੇਵੇਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਦੀਂਹਦੀ। ਚੋਣ-ਦੰਗਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰਾਂ, ਜਰਜਰੇ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਧੜੇਬੰਦਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਫੂਕਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਵੀ ਬੇਨਕਸ਼ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੇਮੇ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਣਕ ਤੇ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੁਰ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਤਿਆ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਾ-ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਕਲਰਕ, ਪਟਵਾਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਆਦਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜ, ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਦਮਖਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ।

ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੋਨੋਂ ਮੂੰਹਿਆਂ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧ-ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ-ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਭਖਵੇਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਭ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਮੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ, ਟਿਕਾਊ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੰਤ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰਤਾ ’ਚ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਦਾਅਪੇਚਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਵੱਧ ਲਚਕਦਾਰ ਹਾਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ, ਲਮਕਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਕਸਾਹਟ-ਭਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੌਂਅ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਘੋਲ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਬੋਚਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਵਰਗੇ ਹਫਾਊ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਦਾਅਪੇਚ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਜੋ ਪੱਟੀਦਰਜ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਉੱਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਚੇਤਨਾ, ਹੱਕ-ਜਤਲਾਈ ਤੇ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪੰਚੈਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜ਼ਰੱਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵੇਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ’ਚ ਪਾਟੋਧਾੜ ਤੇ ਵੰਡ-ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਬੇਹੱਦ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ-ਖੱਪਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜੀ ’ਚ ਗੁੰਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਲੰਮ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਮ-ਬੰਦੀ ਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੇ ਘੋਲ-ਰੂਪ ਅਪਣਾ ਸਕਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਘੋਲ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਕੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪੋਲ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਧੜੇ ਦੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਭਾਗ ਤੇ ਇਸਦੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ-ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਦਿ ਆਦਿ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰਕੇ ਬਦਲਵਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।