19) ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ

ਹੁਣ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਗਰਜੇ

-      ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਾਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵੱਟੀ ਘੇਸਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 250 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੋਪੜ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ 64 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੰਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ’ਚ ਵੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਫਾਰਮ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ (ਉਸਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ) ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਂ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਰਥੀ ਸਾੜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਸਸਤੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਪੱਖੋਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲਰੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਕਿਰਕ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਚਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ (ਜਿਹੜੀ ਹੋਰਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ) ਇਸਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ (ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਇਸਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ/ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ (ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ) ਅਖੌਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਬੱਜਟਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰਮਾਊ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।

---------------------

ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 15 ਤੋਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

---------------------