03) ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪਤੀ’

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸਹੇੜੇਗੀ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੀ ਖੱਟੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਈ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਫੁੱਲ ਕੇ ਕੁੱਪੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਫੈਵੀਕੋਲ ਜੜ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖਾਂ-ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ’ਚ ਵਟਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸਭਨਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜਮੀਰ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਾਲ-ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੀਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ 7 ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਸਰਗਰਮ ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਲੀਕੀ ਮਾਰਗ ਸੇਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਝੋਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੰਘੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਐਸਨ ਕਾਰਟਰ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਸਹਿਯੋਗ,

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸਹੇੜਨ ਦੇ ਰਾਹ

ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ, ਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇਰਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਂਝੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ’ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦੀ ਉਦਘਾਟਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਕਨੀਕ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੋਮ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਹਵਾਈ ਤੇ ਜਲ ਵਗੈਰਾ) ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਹਵਾਈ ਹਥਿਆਰ ਤਕਨੀਕ ਸਹਿਯੋਗ) ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਬਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਐਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸਬੰਧ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨਾਟੋ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਮ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਝੋਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ੰਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਸਹਿਯੋਗ’ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਫੌਰੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਫੌਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਤ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਾਗਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਟੇਕ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੱਕੀ ਨਿਗ੍ਹਾਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੰਗੀ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਹਰਾ ਮੰਤਵ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਭਰੋਸਾ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕਬਾੜ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਹੀ ਪਾ ਆਇਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਖਾਹਮਖਾਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਰੌਲ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰੌਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੁੜ-ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ੰਗ ਟੋਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਚੱਲੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਣ ’ਚ ਰੋਲ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਾਕਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ’ਚ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਲਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਫੌਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਦਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਕੈਂਪ ਵੱਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀਹਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲੇਗਾ।

ਐਨ. ਐਸ. ਜੀ. ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ,

ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਲਿਲ੍ਹਕੜੀਆਂ

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਬਾਮਾ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐਨ. ਐਸ. ਜੀ.) ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਲਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨ. ਐਸ. ਜੀ. ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ’ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਵਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਏਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਏ. ਪੀ. 1000 ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਬਾਲਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਬੈਂਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਰਵਾਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਝੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਮਹਿੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਹੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ’ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਸੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਟੀ. ਬੀ. ਟੀ. (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪਸਾਰ ਸੰਧੀ) ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ’ਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਉਲੰਘ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਲਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਐਨ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ (ਜਿਸ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇ ਸੱਦੇ

ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾਉਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੂੰਜੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਏਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਉਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਹੋਰ ਘਿਉ-ਖਿਚੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਲ ’ਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਬਣਨੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।