18) ਪਲਾਟਾਂ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਦਲਿਤ ਅੰਗੜਾਈ

ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ

- ਫ਼ੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਝਲਕਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਬੜਾ ’ਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਵੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜਾਂ ’ਚ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਾਬੇ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕਣ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀ ਦਲਿਤਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹਰ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੇਖਾ ’ਚ ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ 2014 ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਝਨੇੜੀ, ਮਤੋਈ ਤੇ ਚੱਠੇ ਸੇਖਵਾਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ। ਏਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 375 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 125 ਏਕੜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ/ਐਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੋਲੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗ ਲਈ ਡਟੇ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏਕਤਾ, ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕੁਟਲ ਚਾਲਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਚਿਣਗ ਸੁਲਘ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਫੈਲ ਗਈ। 2015 ’ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ’ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ 45 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ’ਚ ਆਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਧਨਾਢਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਏ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈ¤ਲ ਜਾਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਨਜ਼ੂਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ-ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ (ਟਰੈਕਟਰ, ਹਲ, ਤਵੀਆਂ) ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਚੱਕ-ਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ (ਮਨਰੇਗਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਾਰਡ) ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਸ ਵਾਰ 2016 ’ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 47 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਇਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਪਾੜਨ, ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ/ਵਰਚਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਂ-ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਬੋਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਕੋਲ਼ੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। 12 ਮਰਦ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਆਗੂ ਟੀਮ ਸਮੇਤ 71 ਜਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਮਾਇਤੀ ਲਲਕਾਰਾ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਝਹੇੜੀ, ਸਮੂਰਾਂ, ਭੜੋ, ਖੇੜੀ, ਜਲੂਰ, ਗੁਆਰਾ, ਘਰਾਚੋਂ, ਚੁਨਾਗਰਨ, ਬੌਪੁਰ, ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ, ਨਦਾਮਪੁਰ, ਬੀਂਬੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਲੂਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤੰਬੂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ’ਚ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਰੱਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਘੋਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ, ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਿੱਕਣ ਪੱਖੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜਿਆ ਹੈ। ਜਗੀਰੂ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਖੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਢੋਈ ਬਣੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਜਾਬਰ ਰੂਪ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਡ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਥੰਮੀ ਪੇਂਡੂ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਜਾਤ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਤੇ ਝੱਟ ਜਬ•ਾੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਉੱਠਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਖਰੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜਲਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।