02) ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ

ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ

- ਜਸਵਿੰਦਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਤਿਲ੍ਹਕਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਛਾਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤਾਕੀਦਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠਲੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਭੱਗ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਰਕਬਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੀਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਗੋਂ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਪੂਰਨ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ-ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਖੁਣੋ ਸੰਕਟ-ਮੂੰਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਭ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਰੋਕ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਗਂੋ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਨਿਅਈਂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਆਦਿਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਦਮ ਭਰਨ (ਜਾਂ ਦੰਭਕਰਨ) ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਘਾਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਟ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਛਲ ਭਰੀ ਖੇਡ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਨਿਕਾਸ

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਤੇਰਾਂ ਲੱਖ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੇਦਰੇਗ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲਹੈ। ਨਤੀਜੇਵਜੋਂ, ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਿੰਨ -ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਸੌ ਫੁੱਟ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਏ ਇਕ ਜਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 145 ’ਚੋ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤ-ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ2011 ’ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 45 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਿਕਾਸ 175 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭੂ-ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਧੜਾ-ਧੜ ਟਿਊਬਵੈ¤ਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਏਰੀਏ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈਚਾਰ ਹਜਾਰ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪੱਖੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਝੋਨਾ, ਦਰ ਅਸਲ, ਵੱਧ ਬਾਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫਸਲਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੌਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਮੈਤ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ-ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ, ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਆਦਿਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੁਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭੈੜੇ ਹਸ਼ਰ ਸਦਕਾ ਦਮ ਤੋੜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਦਕਾ ਨਰਮੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਲ ਮੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੇ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਗੰਨੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਣੀਦੀ ਵੱਧ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ-ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਤੇਲਬੀਜ ਆਦਿਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਥੁੜ੍ਹੋਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਮੁਖੀ ਭਾਅ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਭਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥੁੜ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬਹੁ-ਮੁੱਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇਨੀਤੀ ’ਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੋਟ ਹੈ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਜਲ-ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਭਰਾਈ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸੰਭਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ-ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਝੀਲਾਂ,ਡੈਮਾਂ ਆਦਿਕ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਧਰਤੀ ’ਚ ਰਿਸਾਅ ਲਈ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਚ¤ੈਕ-ਡੈਮ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਸਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਬੱਜਰ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਨ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਹਰ ਰੋਜ ਲੱਖਾਂ ਲਿਟਰ ਬਿਨਾ ਸੋਧਿਆ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰਾ, ਜਹਿਰੀਲੀਆਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਤੇ ਧਾਤ-ਕਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਅਟਕ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅਮਲ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀ ਸੋਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਲਮੂਤਰ ਤੇ ਕਚਰਾ ਵੀ ਬਿਨਾ ਸੋਧੇ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੱਕ ਹੇਠ, ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰੇ ਸਾਹਸਤਹੀਣ ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ , ਫਲੋਰਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਆਦਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ-ਯੋਗ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤਲੀ ਗੱਲ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਵਧਵੀਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਛਾਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ, ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਖਰੇ ਲਗਾਅ ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਕੀਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਜ਼ਰਮ ਹਨ।