Monday, July 25, 2016

4 (a) ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਲਫ ਨੰਗਾ (ਭਾਗ - 1)

ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ

ਖੋਖਲਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਚਿਹਰਾ ਅਲਫ ਨੰਗਾ

-ਕਾ. ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ

(ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਰਤ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਈ.) 
ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਕਾਮਰੇਡਦੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 1990 ਦੇ ਅੰਕ ਚੋਂ)
ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਲਟ2 ਬਲਦੇ ਜੁਆਲਾਮੁੱਖੀ ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੂੰਹਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਆਮ ਰੂਪ ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਜਗੀਰੂ ਦਾਬੇ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਾ-ਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਆਮ ਸਚਾਈ ਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਮਾਏ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਧੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਹਿਰ ਦੀ ਆਮ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਤੇ ‘‘ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ (ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ) ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’’ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਦੀ ਆਮ ਸਚਾਈ ਦਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ‘‘ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ’’ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਬਰ ਚਬਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵਾਕਫ਼ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਚ ਕੋਈ ਟਪਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰੁਤਬਾ, ਹੱਕ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁੱਝਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘‘ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ’’ ਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਚ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਖਤਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੱਥ’) ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਰਗਰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਸਲਾਮੀ ਮੂਲਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਾਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਬਦਖੋਈ, ਅਤਿਆਚਾਰ, ਨਿਰਾਦਰ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗੜਬੜ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਵੀਆਂ-ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਨੁਭਵਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਖਿਲਾਫ ਚੌਤਰਫੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਆਸੀ ਕਪਟ, ਪੱਤੇਬਾਜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਰਾਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਭੰਨਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦਬਾਊ ਤੱਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਣ ਦੀ ਧੁੱਸ 1953ਚ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਧੀਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫੇਰ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਨਜਰਬੰਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ‘‘ਸਦਰ-ਏ-ਰਿਆਸਤ’’ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਸਮੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ‘‘ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਨੂੰ 1975 ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਚ ਪਾਲਤੂ ਬਣਾਕੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੱਕ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਮ. ਸਾਦਿਕ ਵਰਗੇ ਫੱਟਾ ਮਾਰਕਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੱਸੀਂਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਘਸੀ-ਪਿਟੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸੀ ਥੜੇ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੂਕਮਤ ਕਰਨੀ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। (ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮੀ ਰੱਟਣ-ਮੰਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ।-ਆਰਟੀਕਲ 370 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਏਸੇ ਪੈਂਫਲਿਟ ਵਿਚ ‘‘ਮਸਲਾ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ’’ ਪੜ੍ਹੋ।)  ਇਉਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋਰੋ-ਜਬਰੀ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਹ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਜਾ ਤੋਂ ਨਾਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੱਛਣ, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਭਰਮ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਾਵਾਨ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਬਦਜਨੀ ਅਤੇ ਉਪਰਾਮਤਾ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਹਿਸਾਸ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਉਭਰਨਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੱਛਣ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਹਲਕਿਆਂ ਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭੈਅ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੁੱਟਕੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿਚੋਤਾਣ ਦੇ ਭਖਾਅ ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਮਈ 20, 1990) ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਸਤਾ ਦਾਅ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਚ ਛੁਪਿਆ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਖੂੰਨੀ ਨੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ (ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ) ਮਾਮਲਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ..............ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਪਰੈਲ 22, 1990)
ਕਿੰਨਾਂ ਨਿਰਦੱਈ ਪਰ ਸਿਖਿਆਦਾਇਕ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਹਰਾ ਸਿਆਸੀ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਜੋਗ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤਬੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦੀ’’ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਬ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਮੌਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦੰਭ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਬ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਲ ਚ ਇਸਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰਈਅਤ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਜੋਰੋਜਬਰੀ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਰਵਾਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀਪੁਣੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ ਹੈ-ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਮਵਤਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਪਰਦਾ

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਧਾਰਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਢਾਹੇ ਰਿਆਸਤੀ-ਦਹਿਤਸ਼ਤਗਰਦ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਉਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈਪੁਣੇ ਦਾ ਬੋਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਲਟ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੋਰੋਗੁੱਲ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਆਸਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣ ਚ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਖਿੱਚਣ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪਾਕਿ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੱਟੜ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਛਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੋਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਉਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੱਕੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਗੜਬੜ’’ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ’’ ਵਜੋਂ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਢਲੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਰੂਪ ਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਬਰੋ-ਜੁਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਆਉਂਦੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅੰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਜ-ਉਘੜਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਨਹੀਂ

ਸੱਭੇ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਰੱਟਣ-ਮੰਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ-ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਸੁਆਲ ਬਾਰੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇਲਹਾਕ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਜਿਸ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਠੇਕਾ ਨੁਮਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਾਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ) ਇਕ ਆਰਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜੜੁਤ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜੜੁਤ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ-ਸਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਵੈਸ਼ਾਸ਼ਤ ਹੈਸੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਅ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਜਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਧਾੜਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਤਾਕਤ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕਪਟੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਤ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇਣ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧੁਆਂਖਿਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਲਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਗੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਜੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਅਜੋਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਾਸੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਐਨ ਉਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਉਹ ‘‘ਵੱਖਵਾਦ’’ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿਸ ਸ਼ੈਅ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਖੰਡਤਾ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸੰਜੋਗ ਦਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਸੀਅਤ, ਪ੍ਰਸਪਰ ਆਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਪਰ ਲਾਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਸੰਘ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ, ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਰਹਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਖੰਡਤਾ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭੰਗਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘ ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਕ ਬਸਤੀਆਨਾ ਜਾਂ ਜਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਾਕਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਰ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਬਸਤੀਆਨਾ ਜਾਂ ਜਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਦੂਜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਉਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਜਾਦੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਇਸਦਾ ਹਾਕਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਤੇਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨੁਕਤਾ-ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ ਉਲੰਘਣਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ, ਇਕ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਲੰਘਣਾ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਅਰਧ ਬਸਤੀਆਨਾ, ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਰਿਆਸਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਠੋਸਿਆ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਘੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ‘‘ਉਲੰਘਣਾ’’ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਚ ਆਈਆਂ ਸਨਂ। ਮਗਰੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੀ (ਭਾਰਤੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਛੱਡਦਿਆਂ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇਕ ਰੱਬੀ ਵਰਦਾਨ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਕਲੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਬਰਫ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵਿਚ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਸੋਧ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਭਾਵ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਊ ਘਾੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਨਾ-ਜੋਰੀ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ-ਜਗੀਰੂ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ, ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਦਾਬੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੇਸਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟਕਰਾਵੇਂ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਵੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ

ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਵੇਂ ਸਮਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟਣ ਲਈ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਅਸਿੱਧੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੋਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਚ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ (ਇੱਕਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਹੂਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ) ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇੱਥੇ ਕੌਮੀ ਤੁਅੱਸਬ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਣਸਾਵੇਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ (ਕੌਮੀ ਆਰਥਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ) ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਣਸੱਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੂ ਕੌਮੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੂਖਮ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਤ ਰੁਚੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਂਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵਿਚਲੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਵਜੋਂ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਹੀ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ) ਫਾਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ, ਕੁਝ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਪਰ ਖਾਸੇ ਪੱਖੋਂ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਧ ਬਸਤੀਵਾਦੀ, ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜਮੇਲ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਗੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਬਰਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ) ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ (ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ) ਲਈ ਕੋਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਫੇਰ ਵੀ, ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਉਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਹੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਉਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਜਾਬਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਇਜਹਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਆਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਉਪਰ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਨਾਲ ਬੇਮੇਲ ਹਨ। ਸੋ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ’’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੌਮੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ, ਇਸ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਇਜਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਥ ਤੇ ਪਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਹਰਾ, ਇੱਕਸਾਰ ਅਤੇ ਭਰਵੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਪੈਂਤੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ?

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਠੋਸ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਵਈਏ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਦੋਜਹਿਦ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨਜਰੀਏ ਸਬੰਧੀ ਮੱਤਭੇਦ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ, ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਅਮਲ , ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਰਾਵਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਤੱਵਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਸਿਰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰਤਾ ਜਾਂ ਰਜਾਮੰਦੀ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਸੁਝਾਵਾਂ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਰੇਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਪੜਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਿਰ-ਸੰਦੇਹ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਭਰਾਤਰੀਭਾਵ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਮਾਇਤ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਆਮ ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਾਜ ਵਜੋਂ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਸਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਰੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੂੰ ਜਤਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੰਭਲੇ (ਵਰਤਮਾਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ) ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵੱਲੋਂ) ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਸਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀ (ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ) ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਜਦੋਜਹਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੌਮੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਤ ਲਈ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਕੇ ਉਠੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾਤਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗੀ,ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਪੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਉਘੜਵੇਂ ਪੱਖ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਰਵਾਈ ਮਾਰਗ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਧਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ ਉਘੜਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਹਰਾ ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੌਰੀ ਮੰਤਵ ਪੱਖੋਂ ਇਸਦਾ ਮੋਟਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਮੋਈ ਹੋਈ ਹੈ; ਪਰ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਉਘੜਵਾਂ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ-ਵੱਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ, ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ 2 ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਥਲਾਂ-ਪੁਥਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1988 ਦੀ ਮਗਰਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 21-22 ਜਨਵਰੀ 1990 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ (ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਚ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਮੁਜਾਹਾਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ) ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਹਰ ਇਕ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਧੂਹ ਅਤੇ ਨਿੱਡਰਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁੱਠਭੇੜਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਬਾਗੀ ਨਿਹੱਥੇ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਜੁਲਾਹਿਆਂ, ਦਸਤਕਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਧਨਾਢ ਬਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਵਧਦੇ ਫੁਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀਆਨਾ ਤਰਜੇ-ਜਿੰਦਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਥਾਨਕ ਪੇਪੜੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਗੁੱਸਾ , ਭਾਰਤੀ ਗਲਬੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜੁੜਵੇਂ ਲੜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਜਨ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਦਮ ਖਮ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਰੜ ਮਾਂਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਉਤਰਾਵਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਹਿਰ ਉਪਰ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖ ਦੀ ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਰੁਝਾਣ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਫਿਰਕੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਕੁਝ ਇਤਫਾਕੀਆ ਕਾਰਣਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਉਲਟ ਦਬਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਫਿਰਕੂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਆਕਾਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ 2 ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਫਿਰਕੇ ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚ ਬੁੱਕਾਂ ਭਰ ਭਰ ਗਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਕੋ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੱਥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤੱਤਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ (ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਰਿਆਸਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਚ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਉਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਮਾਜਕ ਕਸ਼ਟਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਘਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੰਡਾਂਗੇ......ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ......’’ (ਯੂ.ਐਨ.ਆਈ. ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 22 ਅਪਰੈਲ 1990) ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਧਾਰਤ...‘‘ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ’’ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ!!
‘‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਮਾ’’ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਕਲੀ ਲਗਾਅ ਅਤੇ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਢੰਢੋਰਾ ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਮੱਸਿਆ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਚ ਲਹਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਲੜ ਹਿਜਬੁਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਧਲਾਊ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਛੂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ‘‘ਆਜਾਦੀ’’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਲੋਕ ਰੌਂਅ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘‘ਹਮੇਂ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ’’ (ਅਸੀਂ ਬਗਾਨਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ) ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਰਾਜ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਮੂਨਾ, ਨਿਆਈਂ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਚ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜੀਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਖਾੜਕੂ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਗੁਪਤ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਦੀ ਹੈ :
‘‘ਕੀ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?’’
‘‘ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ’’
‘‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ?’’
‘‘ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ?’’
‘‘ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ?’’
‘‘ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਕਲੀ, ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਚੋਰ ਹਨ।’’
(ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ, 31 ਮਈ, 1989)
(....... ਬਾਕੀ ਭਾਗ - 2 ਚ)

No comments:

Post a Comment