2 (b) ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ (ਭਾਗ - 2)

ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜਾ

ਜਨਵਰੀ 1951 ਵਿਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ 25 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ 1953 ਤੱਕ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ, 1953 ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮੱਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਹਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਨਜਿੱਠਣਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਕਦਮ ਹੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 5 ਮਾਰਚ 1954 ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ‘‘ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਬੰਧ ਹੈ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1948 ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿੱਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਾਂ। ........ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ, ਜੁਲਾਈ 1953 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 1954) (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ’ਚੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਥੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੇ ਵਕਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਵੇਂ ‘‘ਉਚਿੱਤ ਹਾਲਤਾਂ’’ ’ਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਈ ਨਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖਤ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਚਰੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ।’’ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ‘‘ਸਹਾਇਤਾ (ਅਮਰੀਕੀ -ਲੇਖਕ) ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਉਧਰ ਏਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 14 ਮਈ ਤੋਂ 19 ਮਈ 1955 ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਗਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਬੱਲਭ ਪੰਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਿ. ਪੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ (ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰ) ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਿ. ਪੰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 5 ਅਗਸਤ 1955 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ‘‘ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ..... ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ........।’’ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ।

ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ’ਚ ਜਨ-ਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜੁਆਬ

ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਤ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਸਨੇ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਲੱਗਭੱਗ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ! ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਮੱਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਹਿਸਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਦਿਕ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ...... ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ......।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) ਪਹਿਲਾਂ ‘‘ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ’’, ਹੁਣ ਹਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ‘‘ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਆ’’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਣ ਗਈ!

ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਟਾ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1956 ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛਕ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਨਹੀਂ।’’ (ਜੋਰ ਸਾਡਾ) ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ।

ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖੀਆਂ। 10 ਫਰਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਕਾ, ‘‘ਜੇ ਦੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਕੀਤਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ)

ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਖਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, 24 ਅਗਸਤ, 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਮੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲ ਫੇਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ 1957 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 1957 ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1958 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 1958 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਵੇਂ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ। ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਕਰਕੇ, ਇਸਦੇ ਫੌਜੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ‘‘ਮਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ’’ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਵਿਚ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਿੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ- ਸੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮੱਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਥੋਥੀ ਤੇ ਨਿਰਅਧਾਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ, ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਮੱਤ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1957 ਅਤੇ 62 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’’ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਦੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 75 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ‘‘ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’’ ਹੀ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਭਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀਆਂ 43 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 32 ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘‘ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ’’ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਮੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਰਵੋਦੇ ਲੀਡਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ‘‘ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ‘‘.......ਪਰ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਖਾਸੇ (ਕੁਆਲਟੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।’’ (ਜ਼ੋਰ ਸਾਡਾ) (ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰਪੁਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਵਸ

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਿਰਫ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਮੌਕੇ ਹੀ ਬਣਿਆ? ਭਾਵ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨੇ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਮਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੋਮੋਠਗਣੇ ਬਿਆਨ- ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਘਟਨਾਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਟ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਰਜੀ ਇਲਹਾਕ, ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਹਿਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ 57 ਅਤੇ 62 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਦਨੀਤ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ।

ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਟੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਉਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਐਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਮਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਅਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ? ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਐਨੀ ਕਮਜੋਰ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ? ਪਰ ਗੱਲ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਤਾਂ, ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ‘ਅਮਨਪਸੰਦ’, ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ’ ਹੋਣ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਹਰਾ ਕੁਕਰਮ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਥੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬਦਨੀਤ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨਕਾਬ ਹੇਠ ਛੁਪਿਆ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।

ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਰਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ, ਕਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ, ਕਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਂਗ ਰਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਤੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਰੇਬੀ ਚਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡ ਰਚੇ ਹਨ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ

ਕਬਜ਼ੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ (ਹਨ)। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਉਪਜਾਊ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਭਾਵ, ਇਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਆਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਥੇ ਇਸ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਉਥੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਓਵਨ ਡਿਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ‘‘ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਨਿਰੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਤੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੋਧੀ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ।’’ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?’’ ਸੋ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਕਿ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਇਰਾਦੇ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਰਕੇ, ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ’ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਤੇ ਦਖਲ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ- ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਚੀਨ- ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੀ ਪਹਾੜੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਗਾਊ ਹੈਸੀਅਤ ਸੀ) ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਸਨ। ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ‘‘ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਣਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ’’ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। 9 ਸਤੰਬਰ, 1963 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਨੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।’’

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਖਾਸੇ ਸਦਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੋਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਉਂਤ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ‘‘.............ਉਹਨਾਂ (ਪਾਕਿ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰਾਂ -ਲੇਖਕ) ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਉਖੇੜ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਜਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਮਤੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। .......ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ (ਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)

ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੂਸੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਗੁੱਟ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਜਿਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਥੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ) ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਮਕਸਦ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਭਖੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਰ-ਧਰਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਨੀਮਤ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸੀ ਲੀਡਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਹੂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 1955 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ, ਰੂਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਕਹਿ ਕੇ ਮਸਲਾ ਨਿਬੱੜਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਰੁਸ਼ੋਚਵ ਤੇ ਬੁਲਗਾਨਿਨ, ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1955 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰੁਸ਼ਚੋਵ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।’’

ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਕਰਕੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਥੇ ਹਿੰਦ ਤੇ ਪਾਕਿ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੇ ਚੌਧਰਵਾਦੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਜੂਨ 1962 ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥਾਏਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਭੇੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਰੱਟੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਦ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੀਆਂ ਉਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ‘ਜਿੱਤਣ’ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪਖੰਡ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। 1964 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਆਖਰ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਗਿਆ। 1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਉਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ- ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੋਲਪੁਣਾ

ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ-ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਆਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਲ-ਫੇਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 1956 ਵਿਚ ਪਾਲਘਾਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਦ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੋੜੀਦੀ ਭੰਨ-ਘੜ ਕਰਕੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ‘ਡਟੇ ਰਹਿਣ’ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਸਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ, ‘‘ਮਿ. ਬਸਾਵਾ ਪੁਨੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਪੱਖੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੇਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। .......ਮਿ. ਬਸਾਵਾ ਪੁਨੱਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਂਗੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ‘‘ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਜਨਮੱਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਬਦਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਰੱਸਣਾ ਹੈ।’’

(ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 1964)

ਚੀਨ ਪੱਖੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ-

ਤ੍ਰੀਵੈਂਦਰਮ- 3 ਮਈ,.. ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਮਿ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ 1953 ਵਿਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, 4 ਮਈ 1964)

ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਂਗੇ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਅਜਿਹੇ ‘ਦੋਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਲਿਟ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇਉਂ ਬੋਲਿਆ-

ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਧੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀ. ਸੁੰਦਰੱਈਆ ਨੇ ਡਾਂਗੇਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਹਾਕ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖੱਬੇ ਧੜੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਿੰਦ ਨਾਲ ਇਲਹਾਕ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਮੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।’’ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਪਾਲਘਾਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ।’’ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 20 ਮਈ 1964)

ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ- ਜਿਹੜੀ ਤੱਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ- ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕਾਰਪੁਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖੇਖਣ ਨੰਗੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲਪੁਣਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਸਲੇ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੱਲ

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ’’ ਜਨਮੱਤ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਉਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਧਰ ਜਾਂ ਉਧਰ ਇਲਹਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ‘‘ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ’’ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਰਥ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਜੁੜਵੇਂ ਅਰਥ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਦਾਬੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ, ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਦੇਸੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੱਬੀਆਂ ਕੁਚਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਭਟਕਣ ਵਿਚ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਾ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਨਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਿਓ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਿਆਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

(ਜਨਤਕ ਲੀਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, 1990)