21) ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਅਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਸੰਘਰਸ਼

ਦਰੁਸਤ ਘੋਲ ਲੀਹ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ

- ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਖਮਾਣੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਲਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 270 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਸਮਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2011 ’ਚ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ‘ਨਿਰਮਲ ਜਲ’ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। 2011 ’ਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ-ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਕੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਨਲਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਮਨ ’ਚ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ 2016 ਦਾ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਾਟਰ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਫ਼ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝੋਕਿਆ ਅਤੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 1994 ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਬੋਲੋ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜੈ’!! ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਬਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਡੰਕੇ ’ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਧ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। 600 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਉੱਤਰ ਆਉਣ ਦੀ ਰੜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ।

ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ‘‘ਜਲ-ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਬਚਾਉ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’’ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਗਈ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 8 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਦਿ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਹੰਗਾਰੇ ਕਰਕੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਮਿਥੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 10 ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਸੁੱਘੜ ਸਿਆਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਇਸ ਲੰਮੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਾਂਝ ਦਾ ਉੱਭਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਮਲੇ ਮੂਹਰੇ ਹਕੀਕੀ ਰੋਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੰਢ ਦੇ ਬੱਝਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।